नवी दिल्ली : गर्भपातासंबंधींच्या नियमांमध्ये सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे. काही विशेष प्रकरणांमध्ये गर्भधारणेच्या 20 ते 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास अनुमती या नव्या नियमांनुसार देण्यात आली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला संसदेत पारित करण्यात आलेल्या Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021 या नव्या कायद्याअंतर्गत हा नवा नियम करण्यात आला आहे. या नव्या नियमानुसार, सात विशेष अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.

काय आहेत नव्या नियमांमधल्या अपवादात्मक परिस्थिती

• लैंगिक अत्याचार अथवा बलात्काराला बळी पडलेल्या पीडिता

• अल्पवयीन

• अकाली आलेलं वैधव्य अथवा घटस्फोट

• दिव्यांग महिला, मानसिक रुग्ण असलेल्या महिला

• गर्भामध्ये विकृती असण्याचा धोका असल्यास

• बाळ जन्मल्यास शारिरीक अथवा मानसिक विकृती येण्याची शक्यता असल्यास

• आपत्कालीन परिस्थितीत गर्भधारणा झालेल्या महिला

याआधी, 12 आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता आणि जर 12 ते 20 आठवड्यांच्या दरम्यान करायचे असल्यास दोन डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता. नवीन नियमांनुसार, या कालावधीनंतर गर्भपात करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले जाईल. नियमांमध्ये असे नमूद केलंय की, वैद्यकीय मंडळाद्वारे योग्य निर्णय घेतल्यानंतर आणि स्त्रीसाठी प्रक्रिया सुरक्षित ठरेल याची खात्री केल्यानंतरच असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.