नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यात केंद्रीय करामध्ये राज्यांच्या वाट्याचा कर वाटप केला आहे. काल (ता. २१) सोमवारी 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अर्थ मंत्रालयाने राज्यांचा हिस्सा निश्चित केला आणि एकूण ४६ हजार ३८ कोटींची रक्कम जाहीर केली आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या रकमेत उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ८ हजार २५५ कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर सिक्कीमला सर्वात कमी १७८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. पश्चिम बंगालला ०३ हजार ४६१ कोटी आणि पंजाबला ८२३ कोटी मिळाले आहेत. बिहारला ०४ हजार ६३१, गुजरातला  १ हजार ५६४, झारखंड १ हजार ५२५, मध्य प्रदेश ०३ हजार ६३० तर महाराष्ट्राला ०२ हजार ८२४ आणि राजस्थानला २ हजार ७५२ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

टॉम अँड जेरीचे दिग्दर्शक जीन डाइच यांचे वयाच्या ९५व्या वर्षी निधन

देशात कोरोना विषाणूमुळे पीडित लोकांची वाढती संख्या लक्षात घेता सरकारने देशात लॉकडाउन लागू केले आहे. २५ मार्च रोजी लागू केलेला २१ दिवसांचा लॉकडाउन कालावधी १४ एप्रिल रोजी संपत होता. परंतु त्य़ाला ०३ मेपर्यंत वाढवण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे उद्योग बंद आहे. याचा सरकारच्या उत्पन्नावरही मोठा परिणाम झाला आहे.

अमेरिकेत परदेशांतून येणाऱ्यांवर बंदी; ट्रम्प यांची घोषणा

दरम्यान, लॉकडाऊन ०३ मे पर्यंत वाढविण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केंद्रीय करांमध्ये राज्यांच्या वाटयातील रखडलेले निधीचे वाटप करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन दिले होते की, सरकार त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करेल. त्यानंतर अर्थमंत्रालयाने हा निर्णय जाहीर केला.