नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या सुधारीत कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियानामध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाचा विस्तार देशभरात करण्यावर शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून 5 नोव्हेंबरला देशभरात ‘चक्का जाम’ आंदोलन केले जाणार आहे. तसेच 26 आणि 27 नोव्हेंबरला दिल्लीत संसदेला घेराव घालण्याचीही तयारी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची आज दिल्लीत गुरुद्वारा रकाबगंज येथे बैठक झाली. त्यात 300 हून अधिक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय  झाल्याचे समितीच्या सुकाणू समितीचे सदस्य असलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेटटी यांनी सांगितले.या आंदोलनासाठी पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून समितीमध्ये राजू शेट्टी यांच्यासह व्ही. एम. सिंग, योगेंद्र यादव, गुरुनाम सिंह, बलवीरसिंह राजेवाल यांचा समावेश आहे. 

पंतप्रधान मोदी म्हणतात, वाराणसीत मला कोणी मोमोजही विचारत नाही

राजू शेट्टी म्हणाले, की कृषी सुधारणा कायद्यामध्ये शेतीमाल हमीभावाने (एमएसपी) खरेदीची अट घालणे आवश्यक होते. मात्र केंद्र सरकार कॉर्पोरेट कल्याणाकडे लक्ष दिल्यामुळे हमीभावाच्या बंधनाचा उल्लेख केला नाही. जोडीला, सरकारच्या अस्थिर आयातनिर्यात धोरणामुळे शेतीमाल कवडीमोल दराने विकला जात आहे. हे कायदे तत्काळ मागे घेतले जावे, यासाठी 5 नोव्हेंबरला देशभरात दुपारी 12 ते चार या वेळेत चक्का जाम आंदोलन करून शेतकऱ्यांची एकजूट सरकारला दाखवून देऊ. तसेच त्यानंतर 26 व  27 नोव्हेंबरला दिल्लीमध्ये संसदेला घेराव घातला जाईल, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. 

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये जमीन कायद्यात बदल; कोणाही भारतीयाला खरेदी शक्य

या बैठकीला अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते हनन मौला, मेधा पाटकर, अशोक ढवळे, योगेंद्र यादव, अविक साहा, प्रेमसिंह गेहलावत, प्रतिभा शिंदे यांच्यासह महाराष्ट्र , कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आदी राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Edited By - Prashant Patil