नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे. गोयल यांची भारताचे निवडणूक आयुक्त म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

या मुद्द्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की ही नियुक्ती मनमानी आहे आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक अखंडता आणि स्वातंत्र्याचे तसेच समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने दाखल केलेल्या याचिकेत गोयल यांची नियुक्ती बेकायदेशीर, मनमानी आणि चुकीची असल्याचे नमूद करून रद्द करण्याची मागणी केली होती. या जनहित याचिकेत अरुण गोयल यांची नियुक्ती कायद्यानुसार योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेचेही उल्लंघन होत असल्याचं नमूद केलं आहे.

याशिवाय राज्यघटनेतील कलम १४ व ३२४ (२) तसेच निवडणूक आयोग (आयुक्तांचे कामकाज व कार्यकारी अधिकार) अधिनियम १९९१ चेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. या जनहित याचिकेपूर्वी एडीआरने निवडणूक आयुक्तांच्या सध्याच्या नियुक्ती प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार, भारत सरकारने गोयल यांच्या नियुक्तीला दुजोरा दिला होता आणि म्हटले होते की तयार केलेल्या पॅनेलमधील चार व्यक्तींपैकी ते सर्वात लहान असल्याने निवडणूक आयोगातील त्यांचा कार्यकाळ सर्वात मोठा असेल.

वयाच्या आधारे गोयल यांच्या नियुक्तीचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी जाणीवपूर्वक सदोष समिती स्थापन करण्यात आली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय १९८५ च्या बॅचचे १६० अधिकारी होते आणि त्यातील काही गोयल यांच्यापेक्षा लहान होते. मात्र, गोयल यांच्यापेक्षा कमी वयाचे आणि ज्यांचा पूर्ण कार्यकाळ सहा वर्षांचा असेल, असे कोणतेही स्पष्टीकरण न देता. सरकारने गोयल यांची नियुक्ती केली. याचिकेत म्हटले की, केंद्र आणि निवडणूक आयोगाने आपापल्या फायद्यासाठी काळजीपूर्वक राबविलेल्या 'निवड प्रक्रियेत' चूक केली आहे.