नवी दिल्ली : देशभरात गाजलेल्या आणि नुकत्याच पार पडलेल्या चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत मोठा गैरप्रकार झाल्याचं समोर आलं आहे. यावरुन सुप्रीम कोर्टानं ही निवडणूक घेणाऱ्या रिटर्निंग ऑफिसरला झाप झाप झापलं आहे. (Chandigarh Mayoral Polls)

हा लोकशाहीचा खून असून या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका कोर्टानं मांडली. त्यामुळं एकूणच इंडिया आघाडी विरुद्ध भाजप पार पडलेल्या या पहिल्याच निवडणुकीत भाजप जिंकल्याचा केवळ फार्स ठरला आहे. (Chandigarh mayoral polls supreme court says returning officer who conducts election should be prosecuted)

इंडिया विरुद्ध भाजप अशी पहिलीच निवडणूक

चंदीगड महापौर निवडणुकीत आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस यांनी मिळून लढवली होती. तर त्यांच्या विरोधात भाजप होता. आकडेवारीनुसार, आपचा उमेदवार या निवडणुकीत महापौर होईल असं स्पष्ट दिसत असताना या उमेदवाराचा पराभव झाला होता. निवडणूक अधिकाऱ्यानं आपच्या ७ उमेदवारांना बाद ठरवल्यानं हा निकाल फिरला होता. (Marathi Tajya Batmya)

भाजपनं निवडणुकीत फेरफार करुन आमचे उमेदवार कारण नसताना बाद ठरवण्यात आले, त्यामुळं त्यांचा महापौरपदाचा उमेदवार जिंकला, त्याला जिंकण्यासाठी भाजपनं निवडणूक अधिकाऱ्याला मॅनेज केलं होतं असा मोठा आरोपही आप आणि काँग्रेसनं केला होता. त्यानंतर या निवडणुकीविरोधात आपचे नगरसेवक आणि महापौरपदाचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर आज सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टानं चंदिगड महापौरपदाची निवडणूक घेणाऱ्या रिटर्निंग ऑफिसरला अर्थात पीठासीन अधिकाऱ्याला फटकारलं. या अधिकाऱ्यानं मतपत्रिकांमध्ये फेरफार केल्याचं उघड होत आहे, असंही कोर्टानं म्हटलं. अशा पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जातात का? ही लोकशाहीची थट्टा आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे, असंच जर सुरु राहिलं तर आम्हाला भीती वाटते आहे. या माणसावर कारवाई झाली पाहिजे. निवडणूक अधिकाऱ्याचं वर्तन असं असावं का? अशा कठोर शब्दांत कोर्टानं संताप व्यक्त केला. (Latest Marathi News)

महापालिकेच्या बैठकीला स्थगिती

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलमार्फत मतपत्रिका, व्हिडिओग्राफी आणि इतर सामग्रीसह निवडणूक प्रक्रियेचं संपूर्ण रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. चंदीगड महापालिकेची आगामी बैठक कोर्टातील सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.