चंदीगडः घटस्फोटाच्या निर्णयासंबंधी अपिल फेटाळून लावत पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. पत्नी जर व्यभिचारी असेल तर तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार नसेल, असं म्हणत कोर्टाने कौटुंबिक कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला.

हरियाणाच्या अंबाला फॅमिली कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात एका महिलेने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात अपिल केलं होतं. घटस्फोटासंबंधी ही याचिका होता. तिच्या पतीने सुनावणीदरम्यान पत्नीकडून अत्याचार होत असून तिच्या शिव्या खाव्या लागत असल्याचं सांगितलं होतं.

त्याशिवाय पतीने पत्नीवर गंभीर आरोप करत अंबाला जेलमध्ये असलेल्या उप अधीक्षकासोबत तिचे संबंध असल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. त्यामुळे डीपीसीपींनी आपल्या तपासात ही व्यभिचाराची केस असल्याचं स्पष्ट केलंं. अंबाला कोर्टाने घटस्फोटाचं प्रकरण मंजूर केलं होतं. सदर महिलेने आपल्याला पतीकडून पोटगी मिळावी, अशी मागणी केली होती.

महिलेने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात अपिल केलं. उच्च न्यायालयाने खालच्या कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत व्यभिचारी पत्नीला पोटगीचा अधिकार नसल्याचं अधोरेखित केलं आहे. न्यायालयाने पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा हवाला देत व्यभिचारावराची टिपण्णी केली आणि पोटगीची मागणी फेटाळून लावली.