नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आज थेट केंद्र सरकारशी पंगा घेत महत्त्वाची केंद्रीय तपास संस्था असणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागासाठी (सीबीआय) राज्याची दारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय "सीबीआय' राज्यात छापे घालू शकत नाही आणि चौकशीही करू शकत नाही, असे आज आंध्र सरकारकडून सांगण्यात आले. राज्यात कारवाईसाठी "सीबीआय'ला देण्यात आलेली सामान्य संमती राज्य सरकारकडून नुकतीच माघारी घेण्यात आली. 

देशाची एक महत्त्वाची तपास संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सीबीआयचे कार्यक्षेत्र हे कायद्याने केवळ दिल्लीपुरतेच मर्यादित आहे; पण अन्य राज्य सरकारांच्या संमतीनंतर ही संस्था इतर राज्यांमध्येही हस्तक्षेप करू शकते. आंध्र प्रदेश सरकारने हीच संमती माघारी घेतली आहे, त्यामुळे सीबीआयला आंध्र प्रदेशात हस्तक्षेप करता येणार नाही. याशिवाय राज्य सरकारने प्रादेशिक पातळीवरील तपास संस्थेलाच सीबीआयचे सर्व अधिकार बहाल केले आहेत. 

गोपनीय पद्धतीने आदेश 
यासंबंधीचा आदेश अत्यंत गोपनीय पद्धतीने 8 नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आला. विशेष म्हणजे तीनच महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने प्रादेशिक तपास संस्थेला सीबीआयचे सर्वाधिकार दिले आहेत. यासंबंधीची माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध झाली. आंध्र प्रदेशला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देण्यात यावा या मागणीसाठी चंद्राबाबूंनी यंदा मार्चमध्ये भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती. 

सहा महिन्यांपासून सीबीआयमध्ये घडत असलेल्या घडामोडी लक्षात घेऊन आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. सीबीआयने तिचे स्वातंत्र्य गमावले असून, आता या संस्थेचा वापर सरकार विरोधकांना दडपण्यासाठी करताना दिसून येते. 
- लंका दिनकर, प्रवक्‍ते तेलुगू देसम 

ममतांकडून स्वागत 
"दिल्ली पोलिस एस्टाब्लिशमेंट ऍक्‍ट 'अन्वये सीबीआयचे कामकाज चालते. या कायद्यान्वये सीबीआयला देण्यात आलेली सामान्य सहमती चंद्राबाबूंनी काढून घेतली आहे. यामुळे आंध्रप्रदेशातील कोणत्याही प्रकरणात सीबीआयला आता थेट हस्तक्षेप करता येणार नाही. दरम्यान पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 

प्राप्तिकर विभागाची कारवाई 
मध्यंतरी प्राप्तिकर विभागाने राज्यात कारवाई करत तेलुगू देसमशी संबंधित नेत्यांच्या व्यावसायिक आस्थापनांवर छापे घातले होते, यानंतर माध्यमांनी चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर टीकेची झोड उठविली होती. त्यांनाही यावर स्पष्टीकरण देताना पळता भुई थोडी झाल्याने त्यांनी आता थेट सीबीआयलाच अप्रत्यक्षरित्या वेसण घातली आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे गृहसचिव ए.आर.अनुरूद्ध यांनीच यासंबंधीचा आदेश जारी केल्याचे समजते.