नवी दिल्ली : भारत चित्त्यांच्या अधिवासांना दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबियाप्रमाणे कुंपण घालणार नाही, कारण ते वन्यजीव संरक्षणाच्या मूलभूत तत्वांच्या विरुद्ध आहे, असे स्पष्टीकरण चित्ता पुनरुज्जीवन प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख राजेश गोपाळ यांनी दिले.

मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात चित्त्यांचा मृत्यू होण्याच्या घटना वाढल्या असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. दक्षिण आफ्रिका व नामिबियातून आणलेल्या या चित्त्यांचे भारतात पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्राने हाती घेतला असून या देशांतील तज्ज्ञही यात मदत करत आहेत. या तज्ज्ञांनी शिकार तसेच अधिवासाचे तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी व चित्त्यांचा मनुष्यांशी संघर्ष कमी करण्यासाठी त्यांचा अधिवास कुंपणांनी बंदिस्त करण्याची शिफारस केली आहे.

मात्र, अशा प्रकारे कुंपण घातल्यास चित्त्यांच्या नैसर्गिक हालचालीवर मर्यादा येऊ शकतात तसेच अनुवंशिक देवाणघेवाणीतही अडथळा निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती भारतातील तज्ज्ञांना वाटते. अकरा सदस्यीय चित्ता सुकाणू समितीचे अध्यक्ष राजेश गोपाळ म्हणाले, की चित्त्याच्या अधिवासाला कुंपण घालणे अयोग्य आहे.

ते वन्यजीव संरक्षणाच्या मूलभूत तत्वांच्या विरोधात आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील बंदिस्त कुंपणात चित्त्यांबाबत जे होते, ते भारतात होणार नाही. संरक्षित प्रादेशिक क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्रांमध्ये विलीन केल्यास वन्यजीव जनुकांसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल. आपल्या देशाला स्वत:च्या सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या आहेत.

आपण ५० वर्षांपासून वाघाला हाताळत असून मानव-वन्यप्राणी संघर्षाची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे, आपण चित्त्यांनाही हाताळू शकतो, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पाशी संबंधित दक्षिण आफ्रिकेतील तज्ज्ञ व्हिन्सेट व्हॅन डेर मर्वे यांनी यापूर्वी सांगितले होते, की यापूर्वीच्या ज्ञात इतिहासात चित्त्याचे कुंपण नसलेल्या क्षेत्रात यशस्वीपणे पुनरुज्जीवन केल्याचे उदाहरण नाही.

दक्षिण आफ्रिकेत १५ वेळा हा प्रयत्न अपयशी ठरला. भारताने चित्त्यांच्या संपूर्ण अधिवासावर कुंपण घालण्याचा सल्ला देत नाही तर दोन-तीन कुंपणे घालून चित्त्यांच्या अधिवासाचे मूळ क्षेत्र तयार करावे. हे क्षेत्र चित्त्यासारख्या विशिष्ट प्रजातीच्या पुनरुत्पादनासाठी अधिक अनुकूल परिस्थिती प्रदान करतात.