नवी दिल्ली : अनेकदा न्यायालयांच्या आदेशांना सरकारेच वर्षानुवर्षे लागू करत नाहीत व न्यायालयाच्या निकालांवर जाणूनबुजून काही कारवाई न करणे देशासाठी चांगले नाही असे भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी आज स्पष्टपणे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्री व राज्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेत सरन्यायाधीश रमणा यांनी ‘आम्ही आमची ‘लक्ष्मण रेषा‘पाळायला हवी‘या शब्दांत सरकार नामक कार्यपालिकेला आरसा दाखवला.

दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित या ११ व्या संमेलनात सरन्यायाधीशांनी न्यायलयीन कामकाज प्रादेशिक भाषांमध्ये व्हावे यावर जोर दिला. पंतप्रधानांनीही याला दुजोरा देताना न्यायालयाची भाषा सर्वसामान्यांची हवीयावर भर दिला. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू व विविध मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत महाराष्ट्राचे प्रतीनिधीत्व संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी केले.

सरन्यायाधीशांनी सरकारांच्या कडून होणारा न्यायपालिकेचा व न्यायालयीन निकालांचा धिक्षेप यावर नेमके बोट ठेवले. अनेकदा न्यायालयीन मुद्यांवर कायदा विभागाचा सल्ला धुडकावून सरकारे निर्णय घेतात असे सांगून सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की राज्यघटनेत न्यायपालिका, कार्यपालिका(सरकार) व विधायिका (प्रशासन) या तीनही स्तंभांच्या जबाबदाऱयांचे सुस्पष्टपणे वाटप करण्यात आले आहे. प्रत्येक स्तंभाने आपापली लक्ष्मणरेषा पालन करायला हवी.

जर सरकारे कायद्याप्रमाणे काम करतील तर न्यायपालिका कधीही त्यांच्या मार्गांत येणार नाही. ग्रामपंचायत, नगरपालिका आपली कर्तव्ये नीट बजावतील, पोलिस योग्य तपास करतील व कोठडीत झालेल्या छळामुळे कच्च्या कैद्यांचे मृत्यू होणार नाहीत तर त्या स्थितीत लोकांना न्यायालयात सारखे सारखे धाव घेण्याची गरज पडणार नाही. सरकारांच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की न्यायालयीन निकालांची वर्षानुवर्षे अंमलबजावणी होत नाही. हि निष्क्रियता देशासाठी चांगली नव्हे. धोरण आखणे हे आमचे (न्यायालय) कार्यक्षेत्र नाही पण एखादा नागरिक तक्रार घेऊन आला तर आम्ही तोंड फिरवून बसू शकत नाही व आम्हाला त्याची दखल घ्यावीच लागते.

न्यायालयांचे कामकाज इंग्रजीत चालते व त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कोर्टाची पायरी चढणे नकोसे वाटते यावरही सरन्यायाधीशांनी मत मांडले. ते म्हणाले की उच्च न्यायालयांमध्ये त्या त्या राज्यांच्या भाषांमध्ये कामकाज केले तर न्याययंत्रणा सामान्य लोकांच्या जवळ जाईल. याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधानांनी याला दुजोरा देताना सांगितले की सामाजिक न्यायासाठी न्यायालयांत जाणे नव्हे तर भाषेचा अडसर मोठा ठरतो. न्याय हा ‘सुराज्याचा‘ आधार आहे. न्यायालयांची भाषा जनतेची व सरळ असावी.

कायदे हे सामान्यांच्या भाषेत असले पाहिजेत. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांत जर भारतीय भाषांत कामकाज चालले तर सामान्य नागरिकांचा न्यायालयांबद्दलचा विश्वास वाढेल. त्यामुळे न्यायालयांत स्थानिक भाषांत कामकाज व्हावे व कायद्याचे अभ्यासक्रमही स्थानिक भाषांत असले पाहिजेत. यादृष्टीने केंद्र सरकार एक घटनादुरूस्ती आणणार असल्याचेही मोदी यांनी जाहीर केले. केवळ न्यायालयेच नव्हे तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे शिक्षणही सर्वसामान्यांच्या भाषांत असावे, असे मोदी म्हणाले.

जुनाट व कालबाह्य कायद्यांना रद्दबातल करण्याचाही मुद्दा मोदींनी मांडला. ते म्हणाले की अजूनही असे शेकडो कायदे अस्तित्वात आहेत. केंद्राने असे कायदे रद्द केले. पण राज्यांनी आजवर केवळ ७५ कायदे रद्द केले आहेत. लोकांना अशा

सरकारेच जास्त ‘खटलेबाज'!

प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्याच्या संदर्भात वेळोवेळी न्यायालयाकडे बोट दाखविले जाते त्यावरही सरन्यायाधीशांनी वस्तुस्थिती मांडली. उच्च न्यायालयांत १२६ न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून गेलेली आणखी ५४ नावे सरकारकडे मंजुरीसाठी पडून आहेत असे न्या. रमणा यांनी स्पष्ट सांगितले. न्यायालयांतील एकूण खटल्यांपैकी निम्म्या म्हणजे तब्बल ५० टक्के खटल्यांत सरकारेच पक्षकार आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.