Karnataka High Court : लिंगायत आणि वोक्कलिगांसाठी स्वतंत्र ओबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याच्या आणि शिक्षण-सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीये. न्यायालयानं सरकारला ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत यथास्थिती ठेवण्यास सांगितलंय.

सरन्यायाधीश पीबी वराळे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं कर्नाटक राज्य सरकारच्या प्रस्तावित नवीन श्रेणीला स्थगिती दिली आणि यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. नवीन श्रेणीच्या निर्मितीला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांची सुनावणी 30 जानेवारीपर्यंत पुढं ढकलण्यात आलीये.

बोम्मई सरकारनं जाहीर केलं होतं वेगळं आरक्षण

बेळगांव इथं नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकारनं लिंगायत आणि वोक्कलिगांचा समावेश करण्यासाठी 2C आणि 2D या दोन नवीन श्रेणी तयार करण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये लिंगायतांच्या पंचमसाली जातीला 2A श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याचं ठरलं होतं.

राज्यात ओबीसींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीवर आधारित चार श्रेणी आहेत : 2A, 2B, 3A आणि 3B. या समुदायांना श्रेणीच्या आधारावर नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राधान्य आरक्षण मिळतं. 2A हा सर्वात मागासलेला आहे, तर 2B मधला आहे आणि 3A आणि 3B त्यांच्या थोडा वर आहे.