नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्यावर सरन्यायधीश शरद बोबडे यांनी आपले मत व्यक्त केले असून देश सध्या कठीण परिस्थितीतून जात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा घटनात्मक असल्याचं जाहीर करावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यावर, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात असून अशा याचिकांमुळे काही मदत होणार नाही असे सांगितलं आहे. याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास यावेळी नकार देण्यात आला. हिंसाचार थांबत नाही तोपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संसदेकडून संमत करण्यात आलेल्या कायद्याला आम्ही घटनात्मक कसं काय जाहीर करु शकतो? न्यायालयाचं काम कायद्याची वैधता निश्चित करणे आहे. घटनात्मकता जाहीर करणं नाही, असे यावेळी खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. वकील विनीत ढांडा यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनात्मक असल्याचं जाहीर करावं तसंच याबाबत अफवा पसरवणारे कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि प्रसारमाध्यमांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी याचिकेतून केली होती.

जेएनयू गर्ल्स हॉस्टेलवर सापडले कंडोम्स आणि सेक्स टॉइज? काय आहे सत्य?

यावेळी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केंद्राला हा कायदा घटनेच्या विरोधात तसंच भारताच्या कोणत्याही नागरिकाविरोधात नसल्याचं स्पष्ट करावं असा आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणीही याचिकेतून केली होती. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ६० याचिका करण्यात आल्या असून यामध्ये जास्त करुन विरोधातील याचिका आहेत.