प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरुन भारत-चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. दोन्ही देशातील तणाव इतका वाढला आहे की वस्तूंच्या अदान-प्रदानावर अनेक निर्बंध आले आहेत. ड्रॅगनच्या कुरापतीनंतर भारतात boycott china goods  हा हॅशटॅग ट्रेंड पाहायला मिळाला. देशवासियांच्या भावना लक्षात घेऊन मोदी सरकारने काही चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचा कठोर निर्णय घेतला. एका बाजूला चीनची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसऱ्या बाजूला चिनी कंपनीला कंत्राट दिल्याचे समोर येत आहे. 

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, दिल्ली-मेरठ रॅपिड रेल योजनेच्या काही टप्प्यातील कामाचे कंत्राट हे एका चीनी कंपनीला देण्यात आले आहे. देशाची राजधानीतील NCRTC ने दिल्ली-मेरठ RRTS योजनेतील न्यू अशोक नगर ते साहिबाबाद पर्यंतच्या 5.6 किलोमीटरचे टनेलचे (बोगद्याचे) काम एका चिनी कंपनीकडे दिले आहे. शंघाई टनेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेडला हे कंत्राट देण्यात आले आहेत.

नरेंद्र मोदी अहंकारी नेते; सोनिया गांधींची बोचरी टीका

देशातील पहली रॅपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) निर्माण करणाऱ्या एनसीआरटीसी म्हटले की,  निर्धारित प्रक्रिया आणि योग्य त्या नियमावलीनुसारच हे कंत्राट संबंधित कंपनीला देण्यात आले आहे. अनेक कंपन्यांनी यासाठी बोली लावली होती. 82 किलोमीटर लांब पल्ल्याच्या दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ कॉरिडोरच्या सर्व निवेदिका जारी करण्यात आल्या आहेत. हे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने काम सुरुही करण्यात आले आहे, असे एनसीआरटीसीच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. 

गेमर्ससाठी खुशखबरी! २६ जानेवारीला येणार पब्जीचा देशी अवतार FAU-G  

82-किलोमीटर पल्ल्याच्या दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोरसाठी आशियाई विकास बॅकेने (एडीबी) आर्थिक मदत दिली आहे. एडीबीच्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व सदस्य राष्ट्रांना कंत्राट मिळवण्यासाठी बोली लावता येते.  मागील वर्षी सप्टेंबमध्ये केंद्रीय गृह आणि शहरी विकास विभागाच्या मंत्रालयाने आरआरटीएस ट्रेनच्या पहिल्या लूकचे अनावरण केले होते. या प्रकल्पाची डिझाईन ही दिल्लीतील प्रसिद्ध लोटस टेम्पलला नजरेसमोर ठेवून करण्यात आली आहे. दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ कॉरिडोर 180 किलोमीटर प्रति तास वेगाने धावू शकते. मंत्रालयाने केलेल्या दाव्यानुसार, स्टेनलेस स्टील बॉडी असलेली ही ट्रेन वजनाने खूप कमी आणि संपुर्णता वातानुकूलित असेल.