काँग्रेस (Congress) अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी चिंतन शिबिराची (chintan camp) घोषणा केली तेव्हा पक्ष परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. तुम्ही इथे काहीही बोलायला मोकळे आहात, असे सोनिया गांधी उद्घाटनाच्या भाषणात म्हणाल्या होत्या. विचारमंथनात खुली चर्चा होईल, असे गृहीत धरले होते. मात्र, तीन दिवसीय शिबिराच्या समारोपात जे समोर आले ते म्हणजे अल्पसंख्याक, दलित आणि ओबीसींचा कोटा आणि २ ऑक्टोबरपासून यात्रेची घोषणा. परंतु, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या नेतृत्वाबाबत जी-२३ नेत्यांनी अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले होते, त्या नेतृत्वाबद्दल बोलले गेले नाही. (How will the Congress progress)

दुर्बल घटकातील नेत्यांना कोटा देण्यावरून काँग्रेसच्या संघटनेत चर्चा झाली. सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना एमएसपी हमीभावाचा प्रस्तावही आला आणि काँग्रेस (Congress) कार्यकर्त्यांनाही मैदानात उतरण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र, या चिंतन शिबिरात तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांची दखल घेण्यात आली नाही. हे प्रश्न होते आपण निवडणुका कशा जिंकणार? पुढची काही वर्षे काँग्रेसचे नेतृत्व कोण करणार? आणि काँग्रेस भाजपच्या हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाशी कशी लढणार? या प्रश्नांवर तोडगा निघाल्याशिवाय उदयपूरच्या चिंतन शिबिरातून (chintan camp) काँग्रेसला बाहेर पडणे कठीण दिसते.

विचारधारेच्या लढाईवर चर्चा झाली आणि जनतेपासून तुटल्याची बाबही मान्य करण्यात आली. पदापेक्षा कामावर चर्चा करायची असते, असे खुद्द राहुल गांधी म्हणाले. मात्र, हे काम कोण करणार आणि कशाची जबाबदारी कोणावर घ्यायची यावर काहीही बोलले नाही. एकीकडे काँग्रेस (Congress) नेतृत्व असंतुष्टांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याचा दावा करताना दिसले. परंतु, त्यांच्या सूचना महत्त्वाच्या वाटत नाहीत. जी-२३ ने काँग्रेस संसदीय मंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली. यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.

कार्यकारिणीच्याच नेतृत्वाखाली पॅनल स्थापन करण्याचा निर्णय

अनेक मातब्बर नेत्यांचा काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सदस्यांमध्ये समावेश नाही. विशेषत: सचिन पायलट, कमलनाथ, डीके शिवकुमार, भूपिंदर सिंग हुडा, भूपेश बघेल, अशोक गेहलोत आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचा यात समावेश आहे. या सर्व नेत्यांची आपापल्या राज्यातील जमिनीवर पकड असल्याचे मानले जाते. मात्र, त्यांच्याऐवजी पॅराशूट नेत्यांना कार्यकारिणीत स्थान मिळाले आहे. अशा स्थितीत कार्यकारिणीच्या वरती विचार करून संसदीय मंडळ स्थापन करण्याची मागणी चुकीची नसून कार्यकारिणीच्याच नेतृत्वाखाली पॅनल स्थापन करण्याचा निर्णय नेतृत्वाने घेतला आहे.