नवी दिल्ली - पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरून झालेल्या वादाचे प्रकरण २८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल दोघांनाही स्पष्ट शब्दात खडसावलं आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी संसदीय अधिकाऱ्यांमधील संवादही संसदीय असावा, असे सांगून घटनात्मक अधिकाऱ्यांमध्ये आणि संतुलित भाषेत संवाद साधण्याचे आवाहन केले. तुम्ही कोण आहात, अशी विधाने करू नका? केंद्राने तुमची निवड कशी केली? त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचे ट्विट कितीही अक्षेप घेणारे असले तरी विधानसभेचे अधिवेशन लांबणीवर टाकता येणार नाही.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पत्रात वापरलेल्या भाषेवर सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली असून, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मागण्याचा अधिकार राज्यपालांना असल्याचं म्हटलं.

तसेच एकदा माहिती मागितली की माहिती द्यावी लागते. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राचा आणि ट्विटचा सूर खूप काही सांगून जातो. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा राज्यपाल मी कायदेशीर सल्ला घेतो, असा युक्तिवाद करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.