नवी दिल्ली : देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक व्यवहारांवर अमीट असा ठसा उमटविणारे निकाल देणारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे आज अखेर निवृत्त झाले. गोगोई यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा आठवडा अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांनी गाजला. यातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण निकाल हा अयोध्येचा ठरला. मागील अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे पूर्ण श्रेय हे न्या. गोगोई यांनाच द्यावे लागेल. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

प्रत्यक्ष सरन्यायाधीश म्हणून काम करतानादेखील गोगोई यांना अनेक आरोपांना तोंड द्यावे लागले, पण त्यांनी याचा कधीच स्वत:च्या कामावर परिणाम होऊ दिला नाही. मागील आठवडाभरात त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेले निकाल पाहता ही बाब ठळकपणे जाणवते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी दोन हात करत न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्चपदी विराजमान होणारे ईशान्येकडील राज्यातील ते पहिलेच विधीज्ञ होत.

मराठी अस्मितेचा हुंकार म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे : शरद पवार

मागील वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या चार न्यायाधीशांमध्ये गोगोई यांचाही समावेश होता. जाहीर कार्यक्रमांमध्ये बोलतानादेखील गोगोई यांनी अनेकदा न्यायव्यवस्थेच्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. सरन्यायाधीशपदी असतानाच गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्याने खळबळ निर्माण झाली होती, पण त्यातूनही ते तावूनसुलाखून बाहेर पडले. 

राम मंदिर, राफेलचा मार्ग मोकळा

अयोध्या खटल्याप्रकरणी ऐतिहासिक निवाडा देताना गोगोई यांनी राममंदिर आणि मशिदीच्या उभारणीचाही मार्ग मोकळा केला. त्या 2.77 एकरच्या वाद्‌ग्रस्त जागी राम मंदिराच्या उभारणीचे आदेश देताना त्यांनी मशिदीसाठी देखील पाच एकरची पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली.

श्रीलंकेचे नवे अध्यक्ष गोताबाया नेमके आहेत तरी कोण?

केरळच्या शबरीमला येथील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाचा विषयही त्यांच्याच नेतृत्वाखालील घटनापीठाने हाताळला. याप्रकरणी तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने निकाल देत हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे सुपूर्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने राफेल या लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहारप्रकरणी मोदी सरकारला दुसऱ्यांदा क्‍लीन चिट दिली. 

'एनआरसी'साठी कालमर्यादा

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याबरोबरच न्या. गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने केंद्र सरकारकडून विविध लवादांवर केल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍त्यांसंदर्भातील नियम रद्द केले होते, तसेच हे प्रकरण त्यांनी मोठ्या पीठाकडे सोपविण्याचेही आदेश दिले होते.

आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) संदर्भातही त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. ही प्रक्रिया विशिष्ट काळात पूर्ण करण्याचे बंधनच त्यांनी यंत्रणेला घालून दिले. गोगोई यांनी 3 आक्‍टोबर 2018 रोजी देशाचे 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेतली होती, त्यांना केवळ तेरा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला, पण या अल्पकाळामध्येही त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.