नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी न्यायालयानं दिल्ली सरकारला (Delhi Government) नोटीस बजावलीय. यासोबतच अहवाल सीलबंद कव्हरमध्ये दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाभोवती लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही फुटेजही जतन करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिलेत. तसंच, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात होणार आहे.

दरम्यान, सरकारी वकील अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी कोर्टात हल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज दाखवले आणि पंतप्रधानांच्या (Narendra Modi) पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेतील त्रुटींशी या प्रकरणाचा संबंध जोडलाय. सिंघवी यांनी या प्रसंगाची छायाचित्रंही कोर्टात दाखवत मुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद भूषवत असल्याचं सांगितलंय. ते म्हणाले, काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी असाच हल्ला झाला होता. दिल्ली पोलिसांचा (Delhi Police) हा निष्काळजीपणा आहे. सिंघवींनी पंजाबमधील पंतप्रधानांच्या हल्ल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असं सांगितलंय. यादरम्यान सिंघवी यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानावरील हल्ल्याबाबत न्यायालयाकडं मागणी केलीय की, या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे सुरक्षित ठेवावेत, असं नमूद केलंय.

काय म्हणाले दिल्ली पोलीस?

दिल्ली पोलिसांच्या वतीनं न्यायालयात सांगण्यात आलंय की, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी दखल घेत गुन्हा दाखल केलाय. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातून अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाहीय. यासह 8 जणांना पोलिसांनी अटक केलीय.

न्यायालयानं हल्ल्याचा केला निषेध

अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्याची दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) निंदा केलीय. न्यायालयानं सांगितलं की, सार्वजनिक मालमत्तेचं कसं नुकसान झालंय ते आम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिलंय. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आणि सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे आदेशही दिले. या संपूर्ण प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी तातडीनं कारवाई केल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलंय. दिल्ली पोलीस या प्रकरणी गांभीर्यानं काम करत असल्याचंही केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.