लखनौ : उत्तर प्रदेशमधील मजुरांना कामावर ठेवायचे असेल तर तेथील सरकारची परवानगी अन्य राज्यांना घ्यावी लागेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. मात्र त्यानंतर दोन दिवसांनी माघार घेत प्रस्तावित स्थलांतर आयोगात पूर्वपरवानगीसंबंधी कोणत्याही पोटकलमाचा समावेश करणार नसल्याचा खुलासा उत्तर प्रदेश सरकारने केला.

देशभरातील घडामोडींसाठी येथे क्लिक करा

योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी (ता. २४) बेविनारमध्ये उत्तर प्रदेशमधील मजुरांना अन्य राज्यांमध्ये अमानवी वागणूक मिळत असल्याने चिंता व्यक्त करून ज्या राज्यांना ‘यूपी’तील मनुष्यबळाची गरज आहे त्या राज्यांनी आयोगाच्या माध्यमातून राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या या घोषणेवरुन वाद निर्माण झाला होता. विशेषतः महाराष्ट्रात याचे पडसाद मोठ्या प्रमाणावर पडले होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) राज ठाकरे यांनी योगींना जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते.

आणखी वाचा - भाजप विरोधात काँग्रेसची नवी मोहीम 

आणखी वाचा - केरळमध्ये दाखल होणार मान्सून

यावर आता उत्तर सरकारनेही नरमाईची भूमिका घेतलेली दिसते. सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशमध्ये परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी स्थलांतरित आयोग स्थापन करण्यात येणार असून ‘श्रमिक कल्याण आयोग’ नावाने तो ओळखला जाईल. मात्र या आयोगातील तरतुदीत उत्तर प्रदेशमधील मजूर कामासाठी अन्य राज्यांत न्यायचे असतील तर सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याचे कोणतेही कलम नसेल, असा निर्णय बुधवारी (ता. २७) झालेल्या उत्तस्तरिय बैठकीत घेतला आहे. मजुरांची सामाजिक सुरक्षा ही मुख्यमंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांची प्रमुख चिंता असून उत्तर प्रदेश किंवा अन्य कोठेही या मजुरांचे शोषण होऊ नये, हेच या आयोगाचे उद्दिष्ट आहे, असेही या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.