नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स, रियल इस्टेट कंपन्यांना ड्रोनद्वारे डिलिव्हरी देण्याची 1 डिसेंबरपासून परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय नागरी विमान उड्डयण मंत्रालयाने घेतला आहे. व्यावसायिक वापरासाठीच ही परवानगी देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपन्यांसह रियर इस्टेट कंपन्यांची ड्रोनद्वारे डिलिव्हरी देण्याची प्रतिक्षा यामुळे संपणार आहे. सरकारने यासाठी 1 डिसेंबरपासून परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यासाठी काही नियम व अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. परदेशात ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून ड्रोनद्वारे डिलिव्हरी देण्यात येते. छोट्या-छोट्या व्यवहारांसाठी याचा खूप उपयोग होणार आहे. ड्रोनमधून फोटोग्राफी, रिअल इस्टेटमधील कंपन्यांना आपल्या साईटवर लक्ष ठेवण्यासाठी, आपत्तीकाळात तात्काळ मदत पोचविण्यासाठी अशा अनेक गोष्टींसाठी फायदा होणार आहे.

सरकारने वजनानुसार ड्रोनची पाच प्रकारांमध्ये विभागणी केली आहे. सर्वांत छोटा ड्रोन 250 ग्रॅम आणि सर्वांत मोठा ड्रोन 150 किलो असणार आहे. पहिल्या दोन प्रकारात 2 किलोपर्यंत वजनाचे ड्रोन उडविता येऊ शकतात. हे ड्रोन 200 फूटांपेक्षा अधिक उंचीवर जाऊ शकत नाहीत. मात्र, दोन किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या ड्रोनसाठी परवानगी आवश्यक असणार आहे. हे ड्रोन 400 फुटांपर्यंत जाऊ शकतात. त्यासाठी यूआयएन नंबर मिळणार आहे. ड्रोन चालकासाठीही काही बंधने घालण्यात आली आहेत.