पुणे - कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेशासह इतर राज्यांत निर्माण झालेल्या पूरस्थितीसह अन्य कारणांनी वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) संकलन घटले आहे. संकलनवाढीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती चार दिवसांपूर्वीच नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्याआधारे उपाययोजना करण्यात येतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी दिली.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पुण्यात आलेल्या सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, की देशातील उद्योग क्षेत्राच्या समस्यांवर चर्चा करून त्या सोडविण्यासाठी सरकार सदैव तयार आहे.

उद्योगांच्या आर्थिक अडचणी व जीएसटीबाबत चर्चेची दारे आम्ही बंद केलेली नाहीत. तसेच, पंजाब व महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेबाबत (पीएमबी) मुंबईत झालेल्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांशी मी चर्चा केली आहे. खातेधारकांना लवकरात लवकर पैसे मिळावेत यादृष्टीने मार्ग काढण्याचा सूचना त्यांना दिल्या आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक’ हे विधेयक मांडण्यात  येईल.

चांगल्या गोदामांची गरज
चांगला भाव मिळेपर्यंत शेतकरी कांदा साठवून ठेवतात; परंतु चांगली गोदामे नसल्याने कांदा खराब होतो. त्यामुळे अनेक दिवस साठवणूक करण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यास भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरला सांगितल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.