नवी दिल्ली- लष्करी अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा मोदी सरकारच्या निर्णयावर कॉंग्रेसने आज जोरदार आगपाखड केली. यामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन निम्म्याहून अधिक कापले जाणार आहे. या लष्करविरोधी निर्णयातून सरकार लष्कराचे मनोधैर्य कमकुवत करत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.

हुतात्मा जवानांचे शौर्य आणि राष्ट्रवादाच्या नावावर मते मिळविणारे मोदी सरकार सरहद्दीवर प्राणांची बाजी लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाला कात्री लावल्यानंतर त्यांच्या दुसऱ्या करिअर पर्यायावरही दरोडा घालण्याच्या तयारीत आहे, असा हल्लाबोल कॉंग्रेस सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी चढवला.

लष्करी सेवा सुरू करताना २० वर्षांचा सर्व्हिस बॉण्ड असतो. २० वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर सर्वात शेवटच्या मूळ वेतनाच्या निम्मे (५० टक्के) रक्कम निवृत्ती वेतन मिळण्याचा अधिकार असतो. परंतु मोदी सरकारने ५० टक्के निवृत्तीवेतनालाही निम्म्याने कात्री लावली आहे. यासोबतच सरकारने पूर्ण निवृत्तिवेतनासाठी लष्करातील ३५ वर्षे सेवेची अटही घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ९० टक्के लष्करी अधिकारी ३५ वर्षे सेवेआधीच निवृत्त होत असल्याने मोदी सरकार या अधिकाऱ्यांना पूर्ण निवृत्तिवेतनापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र करत आहे, असा आरोप सुरजेवाला यांनी केला.

उमर खालिदला झटका; UAPA अंतर्गत खटला चालवण्यास केजरीवाल सरकारची मंजूरी

सुरजेवाला म्हणाले, की लष्करातील १०० अधिकाऱ्यांपैकी ६५ टक्के अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल पदापर्यंतच पोहोचतात. तर फक्त ३५ टक्के अधिकाऱ्यांना कर्नल किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदांवर बढती मिळते. हे अधिकारी २० वर्षांच्या सेवेनंतर पूर्ण निवृत्तिवेतन सोबत नागरी सेवांमध्ये नव्याने कारकीर्द सुरू करू शकतात. यामुळे लष्कराला तरुण अधिकारी नियमितपणे मिळत राहतात. 

सेवाशर्तीत बदल कसा शक्य

९० टक्के अधिकारी सेवेची ३५ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच निवृत्त होत असतात, याकडे लक्ष वेधताना रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, की लष्करी भरतीच्या वेळीच २० वर्षांची अनिवार्य सेवा आणि त्यानंतर पूर्ण निवृत्तिवेतनाची अट होती. या सेवा शर्तींमध्ये सरकार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कसा बदल करू शकते. आधीच तिन्ही दलात ९४२७ अधिकाऱ्यांची कमतरता असताना मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे तरुणांमध्ये लष्करीसेवांचे आकर्षण आणखी कमी होईल, अशी भीतीही त्यांनी बोलून दाखविली.