बंगळूर : धर्मनिरपेक्ष जनता दल-कॉंग्रेस युती सरकारने मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेत अपक्ष आमदारांना संधी दिल्याने कॉंग्रेसमधील असंतुष्ट 12 आमदारांनी राजीनामा देण्याची तयारी सुरू केली. यामुळे कॉंग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा बंडखोरी उफाळून आली आहे. बंडखोरांचे प्रयत्न यशस्वी झाल्यास भारतीय जनता पक्षाकडून महिनाअखेरीस राज्यपालांकडे सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो.

आघाडी सरकारने काल (ता. 14) मंत्रिमंडळात आर. शंकर आणि एच. नागेश या दोन अपक्ष आमदारांना मंत्रिपदाची संधी दिली. त्यामुळे कॉंग्रेसमधून भाजपच्या वाटेवर असलेले आमदार रमेश जारकीहोळी, महेश कुमठळ्ळी, बी. सी. पाटील, प्रतापगौडा पाटील, आनंद सिंग, जे. एन. गणेश, सुधाकर, शिवराम हेब्बार आदींसह कॉंग्रेसच्या 12 आमदारांनी बंडखोरीचे निशाण उभारले आहे. पदाचा राजीनामा देऊन त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे आघाडी सरकारला अपक्षांचे चोचले पुरविणे महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. कॉंग्रेसमध्ये अनेक जण मंत्रिपदासाठी इच्छुक असतानाही त्यांना डावलत अपक्षांना स्थान देणे कॉंग्रेसच्या असंतुष्ट आमदारांना डिवचण्यास पुरेसे ठरले आहे.

राज्यात युती सरकार चालविण्यात जेडीएसपेक्षा कॉंग्रेसच्या आमदारांची डोकेदुखी ठरत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच जारकीहोळी यांनी काही असंतुष्ट आमदारांना हाताशी धरून भाजपमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात त्यांना यश आले नसल्याने भाजपनेही सावध पवित्रा घेतला. लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळालेल्या भाजपने या वेळी सावध भूमिका घेतली आहे. स्वतः ऑपरेशन कमळ न राबविता अंतर्गत वादातून सरकार कोसळेल, ही प्रतिमा तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी कॉंग्रेस आमदारांच्या थेट संपर्कात न राहता यासाठी पडद्याआडून हालचाली सुरू आहेत. राज्यातील युती सरकार आपल्या भांडणातून कोसळल्यास आम्ही सरकार स्थापन करण्यास सिद्ध असल्याचे येडियुराप्पा यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे. 

भाजपची व्यूहरचना 
कर्नाटकात सध्या 'आयएमए' गैरव्यवहार गाजत असून, भाजप यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. जिंदाल कंपनीला जमीन देऊ नये, यासाठीही पक्षातील सर्व नेत्यांनी अहोरात्र सत्याग्रह सुरू केला. एकप्रकारे भाजप युती सरकारविरोधात लोकांचे लक्ष वेधत असले; तरी भाजपचा एक गट ऑपरेशन कमळ यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. असंतुष्ट आमदारांची संख्या वाढविण्यात माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांचेच प्रमुख पात्र असून, त्यांच्या संपर्कात भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहे. 12 आमदारांच्या राजीनाम्याची तयारी झाल्यानंतर भाजपचे सर्व नेते यात थेट सहभागी होणार आहेत.