काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांनी आता गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मानहानी प्रकरणात दोषित्व स्थगित करावं, अशी विनंती राहुल यांनी हायकोर्टाला केली आहे. सुरत सत्र न्यायालयाने दोषित्व स्थगित करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे राहुल यांची खासदारकी रद्दच राहिली आहे. सुरतच्या महान्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सेशन कोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे राहुल गाधींना आता हायकोर्टाची पायरी चढावी लागली.

राहुल गांधींना सुरत कोर्टाने 23 मार्च रोजी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या तरतुदीनुसार पुढच्या चोवीस तासातच लोकसभा सचिवालयाने अपात्रतेची कारवाई केली होती.

19 एप्रिल 2019 रोजी एका प्रचारसभेमध्ये राहुल गांधीनी मोदी आडनावावरून वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. या संदर्भात मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेविरोधातील राहुल गांधींचा अर्ज सुरत कोर्टाने फेटाळला आहे. सुरत कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी आता हायकोर्टात दाद मागणार आहेत.

दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास अपात्रतेची कारवाई रद्द होण्याची ही शक्यता आहे. त्यामुळे राहुल गांधींनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. दिल्लीत काँग्रेसकडे वरिष्ठ वकिलांची टीम आहे. अभिषेक मनु सिंघवी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते स्वत: वकील आहेत. तेच याबाबतच्या कायदेशीर बाबी पाहत आहेत.

अपात्रतेच्या काही केसेसमध्ये वरच्या कोर्टाने स्थगिती दिली की नंतर दिलासाही मिळतो. राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फझल हे याचच उदाहरण आहेत. राष्ट्रवादीच्या लक्षद्वीपच्या या खासदारालाही अपात्र ठरवलं, पोटनिवडणुकही जाहीर झाली होती. पण केरळ हायकोर्टाकडून शिक्षेला स्थगिती मिळाली आणि नंतर या सगळ्या गोष्टी बदलल्या. राहुल गांधींनी वरच्या कोर्टात धाव घेतली आहे त्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.