कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर काँग्रेसने आता मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि तेलंगण विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठीच्या रणनितीवर लक्ष केंद्रित केले. या राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या राज्यातील नेत्यांसमवेत बुधवारी (ता. २४) महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील काही महिन्यांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराममध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेशात पक्षांतर्गत गटबाजी शांत करणे, कर्नाटकमध्ये ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय मुद्दे बाजूला ठेवून स्थानिक मुद्द्यांवर भाजपला घेरण्यात यश आले होते, तशा प्रकारे प्रभावी स्थानिक मुद्दे शोधणे, कल्याणकारी योजनांच्या आधारे मतदारांना साद घालणे आणि विशेषतः राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये मतदारांमधील सत्ताविरोधी भावना कमी करणे यावर कॉंग्रेसमध्ये मंथन केले जात आहे.

उद्या (ता.२४) होणाऱ्या संबंधित राज्यांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत या मुद्द्यांवर व्यापक विचारविनिमय होईल. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यासह या चारही राज्यांमधील प्रदेशाध्यक्ष या बैठकीत उपस्थित राहतील. या बैठकीत कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे या नेत्यांसमवेत एकत्रित आणि त्यानंतर स्वतंत्रपणे चर्चा करतील, असे काँग्रेस सूत्रांनी सांगितले.

काँग्रेसचा हिंदी पट्ट्यातील छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपशी थेट मुकाबला आहे. तर तेलंगणात काँग्रेसला सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिती आणि भाजपसमवेत झुंज द्यावी लागणार आहे. कॉंग्रेसने राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये पुन्हा एकदा सत्तावापसीचे तर मध्यप्रदेशात ‘ऑपरेशन कमळ’द्वारे सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारला धोबीपछाड देण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.

असंतुष्टांना शांत करावे लागणार

राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यात गटबाजी टोकाला पोचली आहे. त्याच धर्तीवर छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा असलेले अर्थ व आरोग्यमंत्री टीएस सिंगदेव यांच्यातही संघर्ष पेटला आहे. तेलंगणात देखील प्रदेशाध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांचे नेतृत्व पक्षाच्या अन्य नेत्यांनी मनापासून स्वीकारलेले नाही. त्यापार्श्वभूमीवर या राज्यांमधील असंतुष्टांना शांत करतानाच कर्नाटकच्या धर्तीवर मतदारांना आकर्षित करण्याची रणनिती आखावी लागणार आहे. त्यासाठीची बुधवारी होणारी बैठक महत्त्वाची असेल.