सध्या देशातील गोवा, यूपी आणि पंजाब या राज्यांतील अनेक राजकीय घडामोडींनी वेग आला आहे. याठिकाणी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राजकीय टोलेबाजी सुरु आहे. दरम्यान, गोव्यातील निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसे राजकीय वातावरण तापले आहे. आता काँग्रेसनेही (Congress) गोव्यासाठी जाहीरनामा सादर केला असून त्यामध्ये राहुल गांधींचा ड्रीम प्लॅन असलेल्या न्याय योजनेचा (NYAY Scheme) समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस आता गोव्यात पक्षाची मुळे घट्ट करु पाहत असल्याची चर्चा सुरु आहे. (Goa Election 2022)

काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे गोवा विधासभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले असता त्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. (Assebly Election 2022) काँग्रेस सत्तेत आल्यास आर्थिक दुर्बल घटकांना महिन्याकाठी सहा हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 72 हजार रुपये खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पक्षाचा जाहीरनामा सादर केला आहे. गोव्यातील लढत ही प्रामुख्याने काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच असणार आहे. गोवेकरी जनतेने आपले मत वाया घालवू नये, सत्तेत कोण यावं हे आता गोवेकरांनी ठरवावं, असंही ते म्हणाले आहेत.

कॉंग्रेसची 'न्याय' योजना नेमकी आहे तरी काय?

न्याय म्हणजे न्यूनतम आय योजना होय. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँगेसने याचं आश्वासन दिलं होतं. ही योजना राहुल गांधी यांची ड्रीम स्कीम असल्याचं सांगण्यात येतं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या योजनेचं समर्थन अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी केलं आहे. या योजनेच्या अंतर्गत गरिबांना दर महिन्याला 6 हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 72 हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर करण्याची कल्पना आहे. देशातल्या गरीब व्यक्तींना दर महिना किमान 12 हजार रुपये उत्पन्नाची हमी मिळायला हवी, या विचारातून ही योजना साकार झाली आहे. सरकारच्या एका आकडेवारीनुसार, देशात 5 कोटी कुटुंब, 25 कोटी लोक हे दारिद्र्यरेषेखाली राहतात. म्हणजे साधारण देशातली 20 टक्के जनता ही या वर्गात येते. त्यांचं सरासरी उत्पन्न हे महिना अवघं सहा हजार रुपये आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन त्यांना दरमहिना सहा हजार रुपये आणि वर्षाला 72 हजार रुपये मदत देण्याची ही योजना आहे.