नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या अधिकारावर नियंत्रण आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाच्या विरोधात विरोधी पक्षांना एकजूट करण्याची मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची वाट काँग्रेसच्या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेमुळे बिकट होऊ लागली आहे.

११ मे रोजी घटनापीठाने दिल्ली सरकारला संपूर्ण अधिकार प्रदान करून नायब राज्यपालांच्या अधिकाराला कात्री लावली होती. परंतु हा आनंद काहीच दिवस टिकला. केंद्र सरकारने १८ मे रोजी अध्यादेश काढून दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेतले. या अध्यादेशाला राज्यसभेत संमती मिळू नये, यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल सध्या भ्रमंती करीत प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

यात मुख्य अडसर काँग्रेसचा दिसून येत आहे. राज्यसभेत सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेस आहे. मुख्यमंत्री केजरीवालांची काँग्रेसशिवाय लढाई ही पराजयाची ठरणार आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना भेटीची वेळ मागून १० दिवस झाले.

परंतु काँग्रेसकडून दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटीची वेळ मिळाली नाही. काँग्रेसने या संदर्भात दिल्ली व पंजाबच्या नेत्यांशी चर्चा केली. यावेळी स्थानिक नेत्यांनी आपला पाठिंबा देण्याचे पाप काँग्रेसने करू नये, असे काँग्रेस नेतृत्वाला सुनावले.

राहुल गांधी यांना स्टॅनफोर्ड येथे पत्रकार परिषदेत याच विषयावर प्रश्न विचारण्यात आला. परंतु त्यावेळी राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली नाही. पक्षपातळीवर चर्चा सुरू आहे, एवढेच पालुपद त्यांनी लावले. यामुळे काँग्रेस वर्तुळात केजरीवाल यांना पाठिंबा द्यावयाचा किंवा नाही, यावर निर्णय झालेला नसल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची अध्यादेशाच्या विरोधात सुरू असलेली लढाई बोथट होण्याची शक्यता दिसून येते.