ग्वाल्हेर - २०१८ मध्ये मध्यप्रदेशमध्ये दिल्लीतील नेत्यांनी माझ्यासमोर उपमुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु तो प्रस्ताव जनतेच्या हितासाठी नाकारला, असा दावा कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेले राज्यसभेचे खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केला आहे. कमलनाथ यांचे सरकार १५ महिन्यातच कोसळले. कॉंग्रेसचे सरकार मध्यप्रदेशमध्ये फार काळ चालणार नाही, असे मला वाटत होते. सरकारमध्ये मतभेद उफाळून येतील याचा मला अंदाज होता आणि तसेच घडले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काल पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या आपली भूमिका मांडली. 

भाजपच्या तीनदिवसीय सदस्य नोंदणी अभियानातंर्गत रविवारी दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, कॉंग्रेसमधील वरिष्ठ नेत्यांनी मला उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती. परंतु ते पद स्वीकारण्याऐवजी जनतेचे सेवा करण्याचे ठरवले. विधानसभेत निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. पण कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह यांच्यामुळे कॉंग्रेस सरकारमध्ये मतभेद निर्माण होतील असे वाटत होते आणि तसेच घडले. कॉंग्रेसने जनतेला दिलेली आश्‍वासनं पाळली नाहीत. कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाले तर दहा दिवसात शेतकऱ्यांच्या दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल, असे कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जाहीर केले होते. जर कर्ज माफ झाले नाही तर ११ व्या दिवशी मुख्यमंत्री बदलला जाईल, असे जाहीर केले गेले. पण कर्ज माफ झालेच नाही. कॉंग्रेस सरकारला मजबूत करण्यासाठी आणि विकासासाठी ग्वाल्हेर आणि चंबळ विभागातून २६ आमदार निवडून दिले. परंतु विकासाऐवजी भ्रष्टाचार सुरू झाला. मी आजोबा आणि वडिलांप्रमाणेच जनतेचा सेवक आहे. मी खुर्चीचा सेवक नाही. जर मला खुर्ची प्यारी असली असती तर उपमुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव मान्य केला असता, असा दावा त्यांनी केला. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिग्विजय सिंह यांचे मार्च महिन्यातील वक्तव्य 
यादरम्यान, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी मार्च महिन्यांत शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिल्याचे म्हटले होते. परंतु शिंदे हे आपल्या चेल्यास उपमुख्यमंत्री करु इच्छित होते. त्यामुळे तत्कालिन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी शिंदेंच्या चेल्याचे नाव नाकारले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सत्तेत असणारे लोक राज्याचे काय भले करणार हे मला चांगले ठाउक होते. त्यांचे पाप मला डोक्यावर घ्यायचे नव्हते. कमलनाथ मुख्यमंत्री असताना वल्लभ भवन (मंत्रालय) येथे सर्वसामान्य जनतेला स्थान राहिले नाही. केवळ कंत्राटदार आणि व्यापारीच मंत्रालयात जावू शकत होते. मंत्री आणि आमदारांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नव्हता. कॉंग्रेसने वल्लभ भवनला भ्रष्टाचाराचा अड्डा केला होता. 
ज्योतिरादित्य शिंदे, खासदार, भाजप