Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या सुटकेप्रकरणी काँग्रेस पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने राजीव गांधी यांच्या हत्येतील सहा दोषींच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. आता त्याला आव्हान देण्याची तयारी काँग्रेस करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या आदेशात नमूद केलेल्या आधारांना आव्हान देणारी याचिका याच आठवड्यात दाखल केली जाणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारनेही दोषींच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणात 11 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव हत्या प्रकरणात तुरुंगवास भोगत असलेल्या सहा आरोपींना 31 वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर सोडण्याचे आदेश दिले होते. तामिळनाडू सरकारने गुन्हेगारांना शिक्षा माफ करण्याच्या शिफारसीच्या आधारे न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. नलिनी श्रीहरन यांच्यासोबतच आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमार यांची न्यायालयाच्या आदेशानंतर तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 चा हवाला देत एजी पेरारिवलन या आणखी एका आरोपीला सोडण्यात आले होते.

हेही वाचा - गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

21 मे 1991 रोजी, तामिळनाडूच्या श्रीपेरुंबदुर येथे निवडणूक रॅलीदरम्यान महिला आत्मघाती बॉम्बरने स्वत:ला उडवले. यामध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाला होता. धनू असे या महिलेचे नाव असल्याचे समोर आले. दरम्यान पोलिसांनी या प्रकरणात पेरारिवलन, मुरुगन, संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि नलिनी श्रीहरन यांच्यासह अनेकांना आरोपी म्हणून नावे समोर आली.

सोनिया गांधींनी केलं होतं माफ..

या प्रकरणात सातपैकी तीन दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली, तर मुरुगन, संथन, नलिनी आणि एजी पेरारीवलन यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. मात्र अटक झाली तेव्हा नलिनी 2 महिन्यांची गर्भवती होती. नलिनी यांनी तुरुंगात एक पुस्तक लिहिले होते, ज्यामध्ये सोनिया गांधी यांच्याबद्दल लिहीले होते की, सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या की, त्या मुलाला त्याच्या गुन्ह्यासाठी मी कसे दोषी ठरवू शकते, जे अद्याप या जगात आल् नाही, म्हणून मी त्याला माफ करते. सोनिया गांधी यांनी नलिनी यांच्यासाठी क्षमादान देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. अखेर 2000 साली नलिनी यांची फाशीची शिक्षाही माफ झाली. अखेर, उर्वरित तीन दोषींची फाशीची शिक्षाही जन्मठेपेत बदलण्यात आली.