नवी दिल्ली - भारतीय राज्यघटना केवळ कायद्याची रचना नव्हे तर मानवी संघर्ष आणि उत्थानाचीही गोष्ट सांगतं, असं प्रतिपादन सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी संविधान दिनी आयोजित कार्यक्रमात केला. तसेच मागास आणि उपेक्षित दलितांनी संविधानाचा पाया रचल्याचंही सरन्यायाधीश म्हणाले.

डी.वाय.चंद्रचूड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसह जिल्हा पातळीवर न्यायपालिकेच्या साथीने उपेक्षितांना न्याय मिळवून देणे हे माझ कर्तव्य आहे. न्यायव्यवस्था लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असून लोक न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचावे, अशी अपेक्षा करायला नको, असंही त्यांनी नमूद केलं.

कोविडच्या काळात आम्ही तांत्रिक आणि पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या आणि जनतेला न्याय मिळवून दिला. सर्व उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालये यांना विनंती आहे की ही रचना पुढे नेण्याची गरज आहे आणि ती तोडण्याची गरज नाही. जेणेकरून याद्वारे आपण ही व्यवस्था अधिक सोयीस्कर बनवू शकतो, असही त्यांनी नमूद केलं.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, राष्ट्रपती आज अनेक योजनांचा शुभारंभ करतील. व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, डॅशबोर्ड, जस्टिस मोबाइल अॅपसह अनेक तांत्रिक व्यवस्था सुरू करण्यात येणार आहेत. डिजिटल ग्रीन कोर्ट पेपरलेस होणार. भारतीय न्यायव्यवस्था जनतेच्या दारात जाऊन न्याय देण्यास तयार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

संविधान दिनी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी म्हणाले की, खटल्यांचे ओझे कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्याची गरज आहे. कंपनीच्या वादांसाठी कायमस्वरूपी कमिशनची संख्या वाढवावी. कौटुंबिक न्यायालये सोयीप्रमाणे असली पाहिजेत. पंचायत स्तरावर कायदेशीर सेवाही मिळायला हव्यात. कायद्याचे राज्य केवळ अहिंसेच्या माध्यमातूनच प्रस्थापित होऊ शकते, असंही त्यांनी नमूद केलं.