तिरुवनंतपुरम : कुठलीही उपद्रवी घटना घडत नाही तोपर्यंत खासगी ठिकाणी दारू (Liquor) पिणे हा गुन्हा मानला जात नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) दिला आहे. न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्त्याविरोधात सुरू असलेली कारवाई रद्द करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

याचिकाकर्त्यावर केरळ पोलिसांनी कायद्याच्या कलम 118(अ) अंतर्गत पोलिस स्टेशनसमोर दारूच्या नशेत हजर झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी अधिवक्ता आय. व्ही. प्रमोद, शशीधरन आणि सायरा सौराज यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. ''याचिकाकर्ता हा ग्राम सहाय्यक आहे. आरोपीला ओळखण्यात अपयशी ठरल्यामुळे पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा खोटा असून या आधारावर न्यायालयाने आरोपपत्र रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने म्हटलं की, ''खासगी ठिकाणी मद्यपान केल्याने कोणालाही त्रास झाला नसेल तर तो गुन्हा होऊ शकत नाही. दारूच्या वास येत असल्यास त्या व्यक्तीने नशा केली आहे असा अर्थ होत नाही.''

''तो दारूच्या नशेत होता आणि त्याला स्वतःवर नियंत्रण ठेवता येत नव्हते, असा एकच आरोप एफआयआरमध्ये आहे. याचिकाकर्त्याने पोलिस ठाण्यात दंगल केली किंवा स्वत: गैरवर्तन केले हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा पोलिसांकडे नाही. कायद्याच्या १८८ कलम (अ) अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी एखादी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी मद्यधुंद अवस्थेत किंवा दंगलखोर स्थितीत सापडली पाहिजे'', असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.