नवी दिल्ली (पीटीआय) : देशातील पहिल्या मानवी तस्करीप्रतिबंध विधेयकाच्या परिणामाबाबत दोन मतप्रवाह निर्माण झाले आहे. या व्यापक विधेयकामुळे समाजातील असुरक्षित गटाला मदत होणार आहे, असे काहींना वाटते. मात्र, हे विधेयक सध्याच्या आराखड्यानुसार मंजूर झाले तर ते उपयुक्‍त ठरण्यापेक्षा हानिकारकच जास्त ठरेल, असेही मत व्यक्त होत आहे. 

मानवी तस्करीला प्रतिबंध घालण्यासाठी गेल्या आठवड्यात लोकसभेत व्यापक विधेयक मंजूर करण्यात आले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दर्शविला. मानवाची तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण व पुनर्वसन) विधेयक 2018 मध्ये ज्या व्यक्तिंची तस्करी झाली त्यांच्या पुनर्वसनावर विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे. शिक्षेत वाढ करण्याची व तसेच पीडितांची ओळख गुप्त ठेवण्याची तरतूदही यात आहे. सध्या अशा गुन्ह्यांत कायद्यानुसार 10 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येते. "जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिन' आज आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्याला कार्यकर्त्यांचा संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. 

'जे लोक स्वच्छेने देहविक्रीचे काम स्वीकारतात त्यांच्यावर या विधेयकाचा परिणाम होऊ शकतो. वकील, पोलिस अधिकारी व न्यायव्यस्थेला यामुळे जास्त अधिकार मिळतील. या कायद्याचा त्यांना हवा तो अर्थ ते काढू शकतील,' असे मत काहींनी व्यक्त केले. या विधेयकामुळे एक पाऊल पुढे तर दोन पावले मागे, अशी स्थिती निर्माण होईल. हे विधेयक सध्याच्या आराखड्यानुसार मंजूर झाले तर ते हानीकारक ठरू शकेल, अशी शंका "अर्ज' या सामाजिक संस्थेचे संचालक अरुण पांडे यांनी व्यक्त केली. लैंगिक अत्याचारासाठी होणाऱ्या मानवी तस्करीसंदर्भात व गोव्यात आर्थिक कारणावरून होणाऱ्या लैंगिक शोषणाविरोधात ही संस्था काम करीत आहे. 

नव्याने केलेले मानवाची तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण व पुनर्वसन) 2018 हे विधेयक म्हणजे 1956 मधील बेकायदा मानवी तस्करी प्रतिबंध कायद्याचीच पुनरावृत्ती आहे. यात नवीन किंवा विशेष अशी कोणतीही तरतूद नाही. विशेष पोलिस विशेष न्यायालय, विशेष वकील यांच्यासाठी तरतूद पूर्वीच्या कायद्यातही आहे. पण, अनेक राज्यांत त्याचे पालन होत नाही. 
अरुण पांडे, 
संचालक, "अर्ज' 

प्रत्येक कायद्याचे फायदे व तोटे असतातच. कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहूनच आपण काही निश्‍चित निष्कर्ष काढू शकतो. पण, या कायद्यानुसार पीडितांचे जीवन सुकर होण्यास मदत होईल. 
एस. मिनिष्ठी, आयुक्त 
अन्न सुरक्षा व औषध प्रशासन, उत्तर प्रदेश