नवी दिल्ली - जगभरातील अनेक देशांमध्ये गरीब वर्गातील शालेय मुलांना भोजन देण्याच्या मोहीमांनाही कोरोना संसर्गाचा फटका बसला असून संयुक्त राष्ट्राने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विविध देशांतील दानशूर व श्रीमंतांचे सहकार्य घेऊन शालेय भोजन कार्यक्रमांची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात नमूद केले आहे. दरम्यान, भारतात यावर्षी विक्रमी गहू उत्पादन होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली असल्याच्या पाशर्वभूमीवर भारतातील शालेय आहार योजनांबाबत आशादायक चित्र असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भारतात विविध राज्यांत माध्यान्ह भोजन योजना व केंद्राच्या सर्व शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी व दुर्गम भागांत शालेय आहार योजना राबविण्यात येतात. मागील वर्षी जगालाच कोरोना संसर्गाचा फटका बसला व त्याचा थेट परिणाम अविकसित व विकसनशील देशांतील शालेय भोजन योजनांना बसला आहे.

भारतीय रेल्वेची कमाल; काश्मीरमध्ये चिनाब नदीवर उभारला आयफेल टॉवरपेक्षाही उंच पूल

अनेक शाळांमध्ये मुलांना मिळणाऱ्या भोजनाला मुकावं लागत असून या मोहिमेचा वेग मंदावला असल्याबद्दल या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कोरोनापूर्वी म्हणजे २०२० च्या सुरवातीपर्यंत या कार्यक्रमाअंतर्गत जगातील १९९ देशांत किमान ३७ कोटी मुलांना शाळांमार्फत मोफत पोषण आहार पुरवला जात होता. मात्र, कोरोना काळात अनेक देशांत शाळाच बंद झाल्याने ही मुले पोषण आहारापासून वंचित राहत आहेत. 

भारतात 'व्हॉट्सअॅप'वर येऊ शकते बंदी; जाणून घ्या यामागील कारण

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मुख्यतः विकसित देशांचे सहकार्य घेऊन या अन्न कार्यक्रमांची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.  या पार्श्‍वभूमीवर यूनोसाठी भारताबाबत एक आशादायक चित्र दिसत आहे. कोरोना अनलॉकनंतर जसजशा राज्यांत शाळा सुरू होत गेल्या तेथे माध्यान्ह भोजन योजनाही बहुतांश प्रमाणात सुरू झाल्या आहेत. केंद्राने एमएसपीअंतर्गत यंदा विक्रमी धान्यखरेदी केल्याचे सरकारने नुकतेच जाहीर केल्याने भारतातील शालेय आहार योजनांना कोरोनाचा फटका बसण्याची शक्‍यता कमी असल्याची आशा व्यक्त होत आहे.

Edited By - Prashant Patil