न्यायालय मुस्लिम व्यक्तीला (Muslim Person) घटस्फोट (Divorce) देण्यापासून रोखू शकत नाही अथवा एकापेक्षा जास्त विवाह (Marriage) रोखू शकत नाही. कारण, मुस्लिम कायद्यानुसार (Muslim Law) किंवा शरियतनुसार हे कृत्य आहे. असं केल्यानं भारतीय राज्यघटनेच्या (Constitution of India) कलम 25 नुसार त्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होईल, असं केरळ उच्च न्यायालयानं (Kerala High Court) म्हटलंय.

न्यायालयानं काय म्हटलं?

न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, जर तलाक किंवा कोणतेही धार्मिक कृत्य वैयक्तिक कायद्यानुसार होत नसेल, तर कायद्याच्या न्यायालयात त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. मात्र, कोणतंही न्यायालय व्यक्तीला ते करण्यापासून रोखू शकत नाही. खंडपीठानं म्हटलंय की, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचं अधिकार क्षेत्र मर्यादित आहे.

'मुस्लिम पुरुषांना एकापेक्षा जास्त विवाह करण्याचा अधिकार'

न्यायालयानं असंही म्हटलंय की, "मुस्लिम पुरुषांना एकावेळी एकापेक्षा जास्त विवाह करण्याचा अधिकार वैयक्तिक कायद्यानुसार विहित आहे. न्यायालय त्यांना तसं करण्यापासून रोखू शकत नाही. विशेष म्हणजे, हे खंडपीठ एका मुस्लिमाच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. यामध्ये कौटुंबिक न्यायालयानं पत्नीला घटस्फोट देण्यावर घातलेल्या बंदीला आव्हान देण्यात आलंय. वास्तविक, कौटुंबिक न्यायालयानं मुस्लिम पुरुषाच्या दुसऱ्या लग्नाविरोधातील अर्ज मंजूर केलाय. मात्र, हे दोन्ही आदेश फेटाळून केरळ उच्च न्यायालयानं पीडित महिलेला न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिलीय.

पीडित महिलेला याचिका दाखल करण्याची परवानगी

कोर्टाच्या दुहेरी खंडपीठानं सांगितलं की, पीडित महिला आपली याचिका दाखल करू शकते. पण, कौटुंबिक न्यायालय मुस्लिम पुरुषाला घटस्फोट घेण्यापासून आणि दुसरं लग्न करण्यापासून रोखू शकत नाही. धार्मिक बाबींमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं करणं पूर्णपणे चुकीचं ठरेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.