इंफाळ - काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेल्या मणीपूरमधील सात आमदारांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. मणीपूर उच्च न्यायालयाने या सात आमदारांना राज्य विधानसभेत प्रवेशबंदी केली आहे. त्यामुळे पक्षबदलु आमदारांसाठी हा मोठा दणका आहे. जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांच्या नेतृत्वातील समिती याबाबत निर्णय देत नाही तोपर्यंत त्यांना विधानसभेत येण्यापासून बंदी असेल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

मध्यप्रदेश नंतर आता गुजरातमध्येही काँग्रेस आपले आमदार टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गुजरातमधील अनेक आमदार काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत. त्यात 2017 साली मणीपूर काँग्रेसच्या 7 आमदारांनी पक्ष सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. याप्रकरणी मणीपूर उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

कोणत्या राज्याचा मुख्यमंत्री 83 दिवस घरात? लालूंचा भोजपुरी भाषेत टोला

काँग्रेसमधून आलेल्या सात आमदारांच्या पाठिंब्यावर भाजपने मणीपूरमध्ये सरकार बनवले होते. काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेल्या आमदारांमध्ये ओनिय लोखोई सिंह, केवी सिंह, पीबी सिंह, संसाम बीपा सिंह, नग्मथंग हाओकिप, गिन्सुनाऊ आणि वाईएल सिंह यांचा समावेश होता. या आमदारांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने धक्का बसला आहे. 

सोनिया गांधींच्या आग्रहाला माजी पंतप्रधानांनी दिला मान; लढणार राज्यसभा निवडणूक

काँग्रेसने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. कारण या आमदारांनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नव्हता. त्यामुळे तांत्रिकृष्ट्या ते अजुनही काँग्रेसचेच आमदार होते. यावेळी काँग्रेसने एक आमदार श्याम कुमार यांना पक्षातून काढून टाकलं होतं. तर अन्य सात आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असं सांगितलं होतं. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी श्याम कुमार यांना अयोग्य ठरवले होते. मात्र, नंतर श्याम कुमार यांची मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली होती.