नवी दिल्ली - रिझर्व्ह बॅंकेकडून अल्प व्याजावर कर्ज घेणे आणि त्यासाठी वित्तीय तुटीमध्ये आणखी अर्धा टक्‍क्‍याची सवलत देणे अथवा २ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीची राज्यांना फेड करण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा करणे असे दोन प्रस्ताव जीएसटी परिषदेसमोर आज मांडण्यात आले. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तपशीलवार टिपण तयार करून राज्यांना पाठवावे आणि पुढील सात दिवसांत राज्यांनी त्यावर आपले उत्तर कळवावे असे परिषदेत ठरविण्यात आले. या उपाययोजना केवळ या आर्थिक वर्षापुरत्या मर्यादित असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

जीएसटी परिषदेची आजची ४१ वी बैठक होती. केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्याने राज्य सरकारांच्या होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्याचा विषय परिषदेपुढे होता. राज्यांना वार्षिक तीन लाख कोटी रुपयांची भरपाई केंद्राला द्यावी लागते. पाच वर्षांसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु कोरोनाच्या साथीमुळे करसंकलनात प्रचंड घट झाली आहे. तीन लाख कोटी रुपयांपैकी केंद्र सरकारकडे केवळ ६५ हजार कोटी रुपयेच जमा होतील असा अंदाज महसूल सचिवांनी व्यक्त केला. म्हणजेच दोन लाख ३५ हजार रुपयांच्या तुटीचा बोजा केंद्रावर असेल. 

कोरोना दैवी संकट
सध्या कोरोनाने जगात हाहाकार माजवला आहे. कोरोनामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आहे. याच पार्श्वभूमीवर जीएसटी बैठकीची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेवरील या संकटाला कोरोनाची साथ कारणीभूत असल्याचे सांगून हा दैवी कोप असल्याचे म्हटले आहे. या संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी मान्य केले. राज्यांकडून उत्तर आल्यावर परिषदेची पुन्हा बैठक होईल अशी माहिती त्यांनी दिली. 

हे वाचा - पुलवामा हल्ल्यासाठी किती खर्च आणि कुठून आली रक्कम? NIA ने दिली माहिती

बोजा राज्यावर नाही 
रिझर्व्ह बॅंकेकडून राज्यांना रास्त दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याबरोबरच वित्तीय तुटीत अर्ध्या टक्‍क्‍याने वाढीची सवलत राज्यांना देण्यात आली होती. त्याचा पुनरुच्चार या बैठकीत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे भरपाईच्या रकमेपेक्षा राज्यांना अधिक कर्ज घ्यावे लागले तरी त्याचा बोजा राज्यांवर पडू दिला जाणार नाही. त्याची परतफेड केंद्र सरकार त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या जीएसटी निधीतून करेल असे आश्‍वासन राज्यांना देण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया सहाव्या वर्षांनंतर सुरू करण्यात येईल असेही महसूल सचिवांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे व्याजाच्या वाढत्या बोजाबाबत त्यांनी मौन पाळले. 

राज्यांची मते मागविली 
केंद्र सरकारने एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत राज्यांना कोणतीही भरपाई दिलेली नाही. या भरपाईची रक्कम दीड लाख कोटी रुपये आहे. कोरोनाचा संसर्ग व तिच्या मुकाबल्यासाठी होणारा खर्च आणि महसूल प्राप्तीचा कोणताही मार्ग नसल्याने राज्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. त्यामुळेच राज्यांनी केंद्राकडे भरपाईसाठी तगादा लावल्याने आजची ही बैठक तातडीने घेण्यात आली. परंतु त्यामध्ये तोडगा निघू शकला नाही आणि वरील दोन पर्याय राज्यांना देऊन त्यांच्याकडून मते मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.