पुणे: सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने कोव्हिशील्ड (Covishield coronavirus vaccine) या कोरोनाव्हायरस लस चाचणीत सहभागी झालेल्या स्वंयसेवकाविरुध्द 100 कोटींचा मानहानीचा खटला दाखल करणार असंल्याचं म्हटलं आहे. रविवारी संध्याकाळी सीरम इन्स्टिट्यूट (Serum Institute of India ) दिलेल्या एका निवेदनात म्हटलं आहे की, सीरम इन्स्टिट्यूटला स्वयंसेवकाच्या वैद्यकीय स्थितीबद्दल सहानुभूती आहे, पण लसीकरण चाचणीचा त्याच्या स्थितीशी काहीही संबंध नाही. याबद्दलची बातमी एनडीटीव्हीने दिली होती.

चेन्नईतील एका व्यक्तीने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कोविड-19 ची प्रायोगिक लस घेतल्यानंतर शरीरावर दुष्परिणाम (acute neuro encephalopathy) झाल्याचा दावा केला होता. तसेच सीरम इन्स्टिट्यूटला कायदेशीर नोटीस पाठवत 5 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. यानंतर कंपनीने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

ही महापालिकेची निवडणूक आहे की पंतप्रधानपदाची, ओवेसींचा भाजपवर निशाणा

नोटीसमध्ये करण्यात आलेले आरोप चुकीचे आणि वाईट हेतूने प्रेरित आहेत. लशीची चाचणी आणि स्वयंसेवकामध्ये दिसून आलेली वैद्यकीय अवस्था यात काहीही संबंध नाही. स्वयंसेवक खोटे आरोप करत असून आपल्या वैद्यकीय स्थितीसाठी  जाणूनबुजून कोविशिल्ड कोविड-19 लशीला कारणीभूत ठरवत आहे. स्वयंसेवकामध्ये दिसून येत असलेले दुष्परिणाम  कोरोना लशीच्या डोसमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असल्याचे वैद्यकीय टीमने त्याला कळवलं होते. तरीही त्याने लोकांमध्ये जाऊन कंपनीची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयन्त केला, असं कंपनीने म्हटलं आहे. 

स्वंयसेवकाचे हे कृत्य खास उद्धेशाने करण्यात आले असून कंपनीची बदनामी करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट अशा आरोपांना फेटाळून लावते, असेही कंपनीने म्हटलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एका 40 वर्षीय व्यक्तीने 1 ऑक्टोबर रोजी कोविशिल्ड लस घेतली होती. त्यानंतर त्याची प्रकृती बिघडली. व्यक्तीने सीरम इन्स्टिट्यूटला नोटीस पाठवली असून त्याला झालेल्या सर्व त्रासाची नुकसान भरपाई करण्याचा उल्लेख त्यात केला आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकाचा झोपेच्या गोळ्या खाऊन आत्महत्येचा प्रयत्न

सीरम इन्स्टिट्यूटशीवाय भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद Indian Council of Medical Research (ICMR), ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया Drug Controller General of India (DCGI), अस्ट्राझेनकाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच लशीचे उत्पादन आणि वितरण तात्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती.  

या आरोपांपासून कंपनी बचाव करणार असून खोट्या आरोपांसाठी 100 कोटी रुपयांपर्यंत बदनामीचा दावा करू शकते, असं सीरम इन्स्टिट्यूटनं म्हटलं आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेनेका या औषध कंपनीशी करार करून कोरोनावरील लस तयार केली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट भारतातही या लसीची चाचणी करत आहे.