नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतरही राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखले गेले नसल्याचे निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच यासाठी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावे, अशी विनंतीही आयोगाने न्यायालयात केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

निवडणुकीत उभे राहिलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीची माहिती माध्यमांद्वारे जाहिरातीच्या माध्यमातून मतदारांना देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 2018मध्ये दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यात कुठलाही उपयोग झाला नसून हे रोखण्यासाठी काही पर्यायी यंत्रणा शोधावी लागेल, असे आयोगाने या वेळी न्यायालयात सांगितले. यावर न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आयोगाला राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी एका आठवड्यात आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. तसेच या वेळी भाजप नेते आणि वकील व याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांच्यासोबत चर्चा करून आराखड्याबाबत सल्ला घ्यावा, अशी सूचनाही आयोगाला केली आहे. 

केजरीवाल अमित शहांना म्हणतात,' सर, मोफत चार्जिंगची सोयही केली आहे!

ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयात निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली. या वेळी ते म्हणाले, की राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविण्यासाठी आयोगाने बरीच पावले उचलली आहेत. मात्र, आयोगाला राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवाराला तिकीट दिले जाऊ नये, असा आदेश न्यायालयालाच द्यावा लागेल. कारण संसदेची सद्यस्थिती लक्षात घेता आपण असे मानू शकतो, की राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण करण्यास मनाई करण्यासाठी आणि गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांसह दोषी असलेल्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी कायदा केला जाण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे न्यायालयानेच तसे निर्देश देणे गरजेचे आहे.