चेन्नई : उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) वाराणसीपासून (Varanasi) तामिळनाडूतील (Tamilnadu) वाडीपट्टीपर्यंत (Vadipatti) भारतात “पवित्र गायी” चरतात. त्यांची कोणीही थट्टा उडवण्याचं धाडस करता येणार नाही, असं मद्रास उच्च न्यायालयानं (Madras High Court) म्हटलं आहे. तसेच संविधानामध्ये हसण्याच्या अधिकारामध्ये कदाचित सुधारणा करण्याची गरज आहे, असा उपरोधिक टोलाही देखील न्यायालयानं लगावला. एका गंमतीशीर फेसबुक पोस्टवरून पोलिसांनी अतिगंभीर कलमाखाली दाखल केलेला गुन्हा रद्द करताना न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं.

कोणावर हसायचे हा गंभीर प्रश्न -

एका व्यक्तीने फेसबुकवर काही फोटो टाकत ''नेमबाजीसाठी सिरुमलाईची यात्रा'' असं कॅप्शन दिलं होतं. त्यामुळे त्याच्याविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करताना न्यायालयानं हे उदाहरण दिलं. कोणावर हसायचे हा गंभीर प्रश्न आहे. कारण विनोद करणे आणि चेष्टा करणे यात फरक आहे. विनोदी असणे आणि 'इतरांची चेष्टा करणे' या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, भारतातील प्रादेशिक विविधतेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न प्रासंगिक होतो. कारण आपल्याकडे वाराणसीपासून वाडीपट्टीपर्यंत पवित्र गायी चरतात. त्याची खिल्ली उडवण्याचे धाडस कोणी करत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, पवित्र गाय हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. तथापि, पवित्र गायींची एकही यादी नाही. गाय खूप लहान आणि कमकुवत असू शकते. पण, तिची चेष्टा आपल्याला करता येणार नाही. गाय हा संपूर्ण भारतातील सर्वात पवित्र प्राणी आहे."

याचिकाकर्त्याने फेसबुक पोस्ट लिहिताना थोडा वेगळा विनोद करण्याचा प्रयत्न केला. विनोदी शैलीत लिहिण्याची त्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण, पोलिसांना यामध्ये कोणताही विनोद दिसला नाही. त्यांनी त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला, ज्यामध्ये राज्य सरकारविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या उद्देशाने शस्त्र गोळा करणे गुन्हेगारी, धमकीसारख्या कलमांचा उल्लेख आहे. आयपीसीचे कलम ५०७ लावल्याने मला हसू आले, असंही न्यायाधीश म्हणाले.

'कलम 507 तेव्हाच लागू केले जाऊ शकते जेव्हा धमकी देणाऱ्या व्यक्तीने आपली ओळख लपवली असेल. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने त्याच्या फेसबुक पेजवर कॅप्शनसह छायाचित्रे पोस्ट केली. त्याने आपली ओळख लपवली नाही. यात काही गुपित नाही. एफआयआरची नोंद करणे हे मूर्खपणाचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. पोलिसांना कदाचित विनोदी पोस्ट समजत नसाव्या, असे म्हणत न्यायालयाने ते रद्द केले.