नवी दिल्ली : मुलीला वडिलांसोबत कुठलेही नातेसंबंध ठेवायचे नसतील तर तिला तिच्या वडिलांकडून कुठलाही खर्च मिळू शकणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यामूर्ती एमएम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. घटस्फोटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं हे मत मांडलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पतीला दोन महिन्याच्या आत १० लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर ही रक्कम पत्नीला देण्यात येईल. पतीने रक्कम देण्यास विलंब केल्यास व्याज आकारण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच या जोडप्याला २० वर्षांची मुलगी आहे. तिच्या शिक्षणाच्या खर्चाबाबत देखील न्यायालयानं मत मांडलं आहे. तिचे वय २० वर्ष असून तिला स्वतःचा मार्ग निवडण्याचा अधिकार आहे. तिला वडिलांसोबत कुठलंही नातं नसेल ठेवायचं तर ती वडिलांकडून शिक्षणासाठी पैशांची मागणी करू शकत नाही. पण, प्रतिवादी आईला मुलीला पाठिंबा द्यायचा असेल तर पोटगीतून तो निधी उपलब्ध होईल, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

नेमकं काय आहे प्रकरण? -

गेल्या १९९८ मध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार या जोडप्याचं लग्न झालं होतं. त्यानंतर २००१ मध्ये त्यांना मुलगी झाली. पण, पत्नीच्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर ती २००२ पासून माहेरी राहत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या पतीनं केला आहे. त्यामुळे त्याने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. पण, पतीने आपल्याला घरातून हाकलले असून हुंड्याची मागणी केली होती. तसेच मुलगी आपल्यासोबत राहत होती, असा आरोप पत्नीने केला आहे.