नवी दिल्ली- कोरोना विषाणूवर (corona) मात करण्यासाठी देशात 16 जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्संना लस देण्यात आली. त्यानंतर 60 वय वर्षांपुढील आणि 45 वर्षांपुढील सहव्याधी नागरिकांना लसीकरण सुरु करण्यात आले. या वयोगटातील लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले नसतानाच तिसऱ्या टप्प्यात 18 ते 44 वयोगटातील लोकांचे लसीकरण सुरु करण्यात आले. यामुळे देशात सध्या लशींचा तुटवडा असून राज्यांकडून लशींचा अधिकचा पुरवठा करण्याची मागणी होत आहे. अशात केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (DCGI chief VG Somani issued notice over Guidance for approval COVID19 vaccines emergency situation)

ज्या कोरोना प्रतिबंधक लशींच्या आपात्कालीन वापराला अमेरिकेच्या औषध आणि अन्न प्रशासनाने आणि इतर देशांनी किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेने परवानगी दिली आहे. अशा लशींच्या आपत्कालीन वापराला भारताला मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील लशींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचललं आहे. डीसीजीआयचे प्रमुख व्ही. जी. सोमानी यांनी यासंदर्भात नोटिस जारी केली आहे. एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक लशींच्या भारतातील वापराला मंजुरी मिळणार आहे. फायझर आणि मॉडर्ना कंपनीच्या भारतातील वापराचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे. अमेरिकेची एफडीआयने किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेने आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिलेल्या लशी आता भारतात वापरता येतील. भारतात कोरोना प्रतिबंधक लशींचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार प्रयत्न करताना दिसत आहे.

दरम्यान, भारतात सध्या तीन लशींच्या वापराला मंजुरी आहे. यात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कोविशिल्ड, भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन आणि रशियाच्या स्पुटनिक V लशींचा समावेश आहे. सध्या सीरम इन्स्टिट्यूट महिन्याला 5 ते 6 कोटी लशींचे उत्पादन करते, तर भारत बायोटेकने मे महिन्यात 1.3 कोटी लशींचे उत्पादन केले आहे. रशियाच्या स्पुटनिल लशींचे उत्पादन भारतात नुकतेच सुरु करण्यात आले आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत देशात मुबलक प्रमाणत लस असतील असं सांगण्यात येत आहे.