नवी दिल्ली - भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटली असून, पंतप्रधान कार्यालयाकडे सत्तेचे अतिकेंद्रीकरण झाले असल्याने अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे, अशी खंत रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आज व्यक्त केली. प्रशासन करण्याची पद्धत बदलण्याबरोबरच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचेही राजन यांनी स्पष्ट केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

एका इंग्रजी नियतकालिकात रघुराम राजन यांनी लेख लिहून अर्थव्यवस्थेला डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी काही शिफारसी केल्या आहेत. ‘भांडवल, जमीन आणि कामगार क्षेत्राचे उदारीकरण करण्यासाठी सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, गुंतवणूक आणि विकासासाठीही अनेक सुधारणा आवश्‍यक आहेत. स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशांतर्गत कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी भारताने मुक्त व्यापार करार अधिक समंजसपणे करणे गरजेचे आहे,’ अशा शिफारसी राजन यांनी लेखाद्वारे मांडल्या आहेत. 

कौतुकास्पद ! फायरमनच्या धाडसामुळे 11 जणांना मिळाले जीवदान

‘सत्तेचे केंद्रीकरण हे राजकीय आणि सामाजिक लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. यात आपण प्रचंड तज्ज्ञही आहोत. मात्र, या धोरणाचा अर्थक्षेत्रात काहीही उपयोग होत नाही. कारण, आर्थिक सुधारणा करताना वरिष्ठ पातळीवर सुसंगत धोरणाचा अभाव असून कनिष्ठ पातळीवर अर्थव्यवस्था कशी काम करते, याबाबत अज्ञान असते. यापूर्वी केंद्रात आघाडीचे सरकार असतानाही त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण सातत्याने राबविले होते. मात्र, सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण आणि मंत्र्यांना अंमलबजावणीचे अधिकार नसणे, सुसंगत धोरणाचा अभाव यामुळे केवळ पंतप्रधान कार्यालयाच्या इच्छेनुसारच अर्थव्यवस्था चालत आहे,’’ असे राजन यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे. 

देशांतर्गत उद्योगांची गुंतवणूक प्रक्रिया थांबली असून, हे काही तरी मोठी चूक झाली असल्याचे निदर्शक आहे, असे निरीक्षण रघुराम राजन यांनी नोंदविले.

आपले काय चुकले, हे समजून घेण्यासाठी विद्यमान सरकारचा सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा स्वभाव लक्षात घेतला पाहिजे. फक्त निर्णय प्रक्रियाच नव्हे, तर विविध कल्पना आणि योजनाही पंतप्रधान आणि पंतप्रधान कार्यालयाशी जवळीक साधलेल्या लोकांच्याच असतात. व्यवसायपूरक वातावरणनिर्मितीसाठी आवश्‍यक असलेल्या सुधारणा करण्यासाठी या सरकारने आश्‍चर्यकारकरीत्या पळपुटेपणा दाखविला आहे. 
- रघुराम राजन, अर्थतज्ज्ञ