नवी दिल्ली - ‘इयत्ता दहावी (SSC) आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे (HSC Student) परीक्षा शुल्क (Exam Fee) परत देण्याबाबत आठ आठवड्यांमध्ये निर्णय (Decision) घ्यावा.’ असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने (High Court) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (सीबीएसई) (CBSE) दिले आहेत. (Decide to Refund CBSE Student Fees Delhi High Court)

न्या. प्रतीक जालान यांनी सीबीएसईला दीपा जोसेफ या इयत्ता दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या आईने सादर केलेल्या याचिकेचा गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले. जोसेफ यांनी परीक्षा शुल्क म्हणून २ हजार १०० रुपये भरले होते. जोसेफ यांचे समाधान झाले नाही तर ‘सीबीएसई’च्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा मार्ग खुला राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयासाठी दोन्ही बाजूकडे योग्य कारण असायला हवे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

या याचिकेमुळे मला देखील फायदा होणार असून याचिकाकर्त्याचा देखील याला आक्षेप नाही असे सांगत न्या. जालान यांनी स्वतःचा मुलगा देखील बारावीमध्ये शिकतो, असे सांगितले. जोसेफ यांची बाजू मांडताना विधिज्ञ रॉबिन राजू यांनी बोर्डानेच परीक्षा रद्द केल्याने त्यामुळे त्यांच्याकडून आधी घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क काही प्रमाणात तरी कमी करावे, अशी मागणी केली. यावेळी परीक्षांच्या आयोजनातील सीबीएसई बोर्डाचा सहभाग कमी होत असल्याचा दावा राजू यांनी केला तो मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावला.