नवी दिल्ली : कोर्टाचे जामीनाचे आदेश तुरुंगाधिकाऱ्यांपर्यंत उशीरा पोहोचवणं ही गंभीर चूक असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. यासाठी युद्ध पातळीवर तोडगा काढण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी जोर दिला. अशा प्रकारांमुळं प्रत्येक अंडर-ट्रायल कैद्याच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर गदा येते, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

इलाहाबाद हायकोर्टाकडून आयोजित एका ऑनलाइन कार्यक्रमात न्या. चंद्रचूड म्हणाले, "फौजदारी न्याय प्रणालीत सर्वात गंभीर चूक म्हणजे जामिनाच्या आदेशाची प्रत तुरुंगापर्यंत पाठवण्यात उशीर करणे होय. यामुळे प्रत्येक अंडर-ट्रायल कैद्याच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर परिणाम होतो, ज्याची शिक्षा कोर्टानं थांबवलेली असते. हा मुद्दा यासाठीही चर्चेत आहे कारण नुकताच बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान याला मुंबई हायकोर्टाद्वारे जामीन मिळाल्यानंतरही एक अतिरिक्त दिवस ऑर्थर रोड तुरुंगात घालवावा लागला होता.

सरन्यायाधीशांनीही व्यक्त केली होती नाराजी

यापूर्वी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने देखील कोर्टाच्या आदेशानंतरच्या प्रक्रियेला उशीर होण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, जामिनाच्या आदेशांना योग्यवेळेत पोहोचवण्यासाठी एक सुरक्षित आणि विश्वसनीय माध्यमाची स्थापना करण्यात यावी. आपण सध्या डिजिटल युगात वावरत असतानाही आदेश पाठवण्यासाठी आकाशात उडणाऱ्या कबुतरांकडे पाहत आहोत, असंही खंडपीठानं म्हटलं होतं.

आदेश पोहोचवण्यासाठी नवी योजना?

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं देशभरातील कोर्टाच्या आदेशांना वेगानं प्रसारित करण्यासाठी 'फास्ट अँड सिक्युअर ट्रान्समिशन ऑफ रेकॉर्डस' ही योजना लागू करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रत्येक तुरुंगात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होईल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, असंही सरन्यायाधिशांनी म्हटलं होतं.

ई-कैद प्रमाणपत्राबाबत चर्चा

दरम्यान, न्या. चंद्रचूड यांनी ओडिशा हायकोर्टाच्या त्या आदेशाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये प्रत्येक अंडर-ट्रायल कैदी आणि तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेल्या दोषीला ई-कैद प्रमाणपत्र देण्याबाबतही चर्चा झाली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, या प्रमाणपत्राद्वारे आम्ही त्या विशेष अंडर-ट्रायल कैद्याच्या किंवा दोषीच्या प्रकरणात सर्व गरजेचा तपशील देऊ.