नवी दिल्ली- लोकसभेमध्ये राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र(सुधारणा) विधेयक 2021 ला सोमवारी मंजुरी मिळाली. यामुळे दिल्लीचे नायब राज्यपाल (एलजी) यांची भूमिका आणि अधिकार वाढणार आहेत. उपराज्यपालांना दिल्लीचे बॉस बनवणाऱ्या या विधेयकाला सत्ताधारी पक्ष आम आदमी पार्टीने विरोध केला आहे. लोकसभेमध्ये विधेयकावार झालेल्या चर्चेदरम्यान गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी म्हणाले की, 'संविधानानुसार दिल्ली विधानसभा एक सिमित अधिकाराचे केंद्रशासित राज्य आहे. सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या निर्णयात त्याला केंद्रशासित राज्य ठरवले आहे. त्यामुळे विधेयकातील सर्व सुधारणा कोर्टाच्या निर्णयानुसारच झाल्या आहेत.' ते पुढे म्हणाले की, 'अधिकार स्पष्ट व्हावेत यासाठी विधेयक आणण्यात आले आहे. यामुळे दिल्लीकरांना फायदा होणार आहे आणि यामुळे पारदर्शकता येईल. हे विधेयक राजकीय दृष्टीकोणातून आणण्यात आले नसून काही तांत्रिक कारणासाठी आणण्यात आले आहे'. यानंतर लोकसभेने आवाजी मतदानाने  राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र(सुधारणा) विधेयक 2021 मंजूर केले. 

2013 पर्यंत नव्हती कोणती अडचण

गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, 2013 पर्यंत दिल्लीचे सरकार योग्यपणे चालत होते, शिवाय सर्व प्रकरणे चर्चेच्या माध्यमातून सोडवली जायची. पण, गेल्या काही दिवसांपासून काही विषयांसाठी हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टामध्ये जावं लागत आहे. काही अधिकारासंबंधी स्पष्टता नव्हती. गृह राज्यमंत्री म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलंय की, मंत्रीमंडळाचे निर्णय, अजेंडा याविषयी उपराज्यपालांना सूचित करणे अनिवार्य असेल.

केजरीवाल सरकारने मद्यप्रेमींना दिली खुशखबर; वयाची अट केली शिथिल

दिल्लीची दुसऱ्या राज्यांसोबत होऊ शकत नाही तुलना

काही विषयांवर स्पष्टता आवश्यक होती. याचा थेट परिणाम दिल्लीच्या लोकांवर पडत होता. यामुळे दिल्लीचा विकासही खुंटीत होत होता. त्यामुळे प्रशासकीय स्पष्टता निर्माण होण्यासाठी आणि दिल्लीच्या लोकांना अधिक चांगले प्रशासन देण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. दिल्ली विधानसभा एक केंद्र शासित प्रदेश आहे. दिल्लीला मर्यादीत शक्ती आहेत, हे लोकांना कळायला हवं. दिल्लीची तुलना इतर राज्यांशी केली जाऊ शकत नाही, असं गृह राज्यमंत्री म्हणाले. नव्या विधेयकामुळे दिल्लीचे अधिकार हिरावून घेतले जाणार नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला आहे. 

आता कोविशील्ड लशीचा दुसरा डोस ५६ दिवसानंतर

आपचा विरोध

आम आदमी पार्टीने नव्या विधेयकाला विरोध केला आहे. या नव्या विधेयकामुळे सरकारचे अधिकार कमी होतील. दिल्ली सरकारला शक्तिहीन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप, आप खासदार भगवंत मान यांनी केला आहे. नायब राज्यपालांनीच दिल्लीचे सरकार ठरविणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणले आहे. हे घडले तर मुख्यमंत्री कुठे जातील? निवडणूक, मतदान, आपचे 70 पैकी 62 जागा जिंकणे याला काहीच अर्थ नाही का? हा तर जनतेशी धोका आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.