दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर शुक्रवारी (5 जुलै 2024) दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकणी केजरीवाल तुरुंगात आहेत. दरम्यान उच्च न्यायालया सीबीआयने ला नोटीस पाठवली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी होणार आहे.

सुनावणीदरम्यान दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी भूमिका मांडली. अरविंद केजरीवाल हे आतंकवादी नाहीत. त्यांना जमानत का मिळत नाही, असा सवाल वकिलांनी उपस्थित केला.

यावर न्यायालयाने म्हटले तुम्हाला खालच्या कोर्टात देखील जामीन मिळू शकतो. मग तुम्ही हायकोर्टात का आलेत, असा सवाल न्यायालयाने केला.  न्यायालयाने सीबीआयला देखील सुनावणीदरम्यान उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. 

यावर केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले, "सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत जे आम्हाला थेट येथे येण्याचा अधिकार देतात. तिहेरी चाचणीच्या अटी आम्हाला लागू होत नाहीत. फरार होण्याचा धोका नाही. गुन्हा दाखल होऊन दोन वर्षांनी ही अटक झाली आहे, याचीही नोंद घ्यावी." अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा युक्तिवाद केला.