delhi cm arvind kejriwal 
देश

घरपोच रेशन योजनेवर केंद्राचा आक्षेप; आता समाधान होईल, म्हणत केजरीवालांचा मोठा निर्णय

सकाळ डिजिटल टीम

नवी दिल्ली - दिल्ली सरकारच्या घरपोच रेशन डिलिव्हरी योजनेवर केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवला होता. यानंतर दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून केजरवालांनी त्यांचे नाव हटवलं आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या संदर्भात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. यानंतर दुपारी एका पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केजरीवाल यांनी केली. केजरीवालांनी नाव हटवल्याची घोषणा करताना केंद्र सरकारवर टीका केली. केजरीवाल म्हणाले की, योजनेचं नाव हटवण्यात आलं आहे. आता काम दिल्ली सरकारचं असेल मात्र श्रेय केंद्राचे असणार आहे. दिल्ली सरकारच्या घरपोच रेशन डिलिव्हरी योजनेचं नाव यापुढे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना असं असणार नाही.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घरपोच रेशन डिलिव्हरी योजनेचं नाव बदलल्याची घोषणा केली. यावेळी केजरीवालांनी सांगितलं की, आता यापुढे केंद्र सरकार जसं सांगेल तसं रेशन लोकांच्या घरी पोहोचवलं जाईल. याबाबतचा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळात घेतला जाईल आणि केंद्राला पाठवण्यात येईल. यामुळे तरी केंद्राचं समाधान होईल आणि कोणती अडचण असणार नाही असं केजरीवाल म्हणाले. 

लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी योजना
मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना सुरु होणार होती. आतापर्यंत दुकानातून रेशन मिळत होतं. यासाठी लोकांना मोठी रांग लावावी लागत होती. वेगवेगळ्या अडचणी, त्रास लोकांना सहन करावे लागतात. सरकारने यावर उपाय शोधताना धान्य पॅकिंग करून घरपोच सेवा देण्याचा निर्णय घेतला होता. 25 मार्चपासून ही योजना लागू करण्यात येणार होती. मात्र केंद्र सरकारने ही योजना लागू करण्यास नकार दिल्यानं आपल्याला धक्का बसल्याचं अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले. 

काम आमचं आणि श्रेय केंद्राला - केजरीवाल
केंद्राकडून आलेल्या पत्रात काय म्हटलं होतं याची माहिती देताना केजरीवाल म्हणाले की, योजनेचं नाव मुख्यमंत्री घर घर राशन ठेवता येणार नाही असं केंद्राकडून सांगण्यात आलंय. खरंतर ही योजना नावासाठी किंवा श्रेय मिळवण्यासाठी सुरु केली नाहीय. तसंच श्रेय केंद्राचं आणि काम मात्र आमचं असणार आहे असा टोला केजरीवालांनी लगावला. आता या योजनेला काहीच नाव नाही. हा निर्णय़ सकाळी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला आहे. आशा आहे की, केंद्राला यावर काही आक्षेप नसेल आणि ही योजना लागू करण्यास परवानगी देतील. 

केंद्र सरकारकडून पत्र
शुक्रवारी केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारला एक पत्र पाठवलं होतं. त्यामध्ये दिल्ली सरकारच्या घरपोच रेशन योजनेवर आक्षेप घेत म्हटलं होतं की केंद्र सरकार आधीपासून अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन देते. यामुळे या योजनेत दिल्ली सरकारने बदल करू नये. केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्रालयाकडून संयुक्त सचिवांनी लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटलं आहे की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दिल्ली सरकारच्या कोणतीही नवी योजना किंवा नाव स्वीकारलं जाणार नाही. मात्र जर दिल्ली सरकार त्यांची कोणती नवी योजना आणणार असेल तर त्यावर केंद्राला काही अडचण नाही. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याशिवाय असं केलं जाऊ शकतं असंही केंद्राने म्हटलं आहे. 

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

World Heritage status: अभिमानाची बाब! शिवरायांच्या १२ किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या यादीत समावेश

खरीप हंगामात ८१,००० शेतकऱ्यांना ११४० कोटींचे पीककर्ज! ६३ हजार ८४९ शेतकऱ्यांच्या १०३० कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे बॅंकांनी केले नवे-जुने

Latest Marathi News Updates: 'सीएम'पदासाठी भाजपात पक्ष विलिन करण्याची शिंदेंची तयारी - संजय राऊतांचा टोला!

IND vs ENG 3rd Test: रिषभ पंतने २५ मिनिटं नेट्समध्ये फलंदाजी केली, पण...! जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स, Video

Pune ISIS sleeper cell: मोठी बातमी! पुणे ‘इसीस स्लीपर सेल मॉड्युल’ प्रकरणी अकरावी अटक; तीन लाखांचा होता इनाम!

SCROLL FOR NEXT