नवी दिल्ली - दिल्ली सरकारच्या घरपोच रेशन डिलिव्हरी योजनेवर केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवला होता. यानंतर दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून केजरवालांनी त्यांचे नाव हटवलं आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या संदर्भात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. यानंतर दुपारी एका पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केजरीवाल यांनी केली. केजरीवालांनी नाव हटवल्याची घोषणा करताना केंद्र सरकारवर टीका केली. केजरीवाल म्हणाले की, योजनेचं नाव हटवण्यात आलं आहे. आता काम दिल्ली सरकारचं असेल मात्र श्रेय केंद्राचे असणार आहे. दिल्ली सरकारच्या घरपोच रेशन डिलिव्हरी योजनेचं नाव यापुढे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना असं असणार नाही.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घरपोच रेशन डिलिव्हरी योजनेचं नाव बदलल्याची घोषणा केली. यावेळी केजरीवालांनी सांगितलं की, आता यापुढे केंद्र सरकार जसं सांगेल तसं रेशन लोकांच्या घरी पोहोचवलं जाईल. याबाबतचा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळात घेतला जाईल आणि केंद्राला पाठवण्यात येईल. यामुळे तरी केंद्राचं समाधान होईल आणि कोणती अडचण असणार नाही असं केजरीवाल म्हणाले. 

हे वाचा - पश्चिम बंगालमधील एकमेव खरा पक्ष म्हणजे भाजप; पंतप्रधान मोदींचा ममतांवर हल्लाबोल

लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी योजना
मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना सुरु होणार होती. आतापर्यंत दुकानातून रेशन मिळत होतं. यासाठी लोकांना मोठी रांग लावावी लागत होती. वेगवेगळ्या अडचणी, त्रास लोकांना सहन करावे लागतात. सरकारने यावर उपाय शोधताना धान्य पॅकिंग करून घरपोच सेवा देण्याचा निर्णय घेतला होता. 25 मार्चपासून ही योजना लागू करण्यात येणार होती. मात्र केंद्र सरकारने ही योजना लागू करण्यास नकार दिल्यानं आपल्याला धक्का बसल्याचं अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले. 

काम आमचं आणि श्रेय केंद्राला - केजरीवाल
केंद्राकडून आलेल्या पत्रात काय म्हटलं होतं याची माहिती देताना केजरीवाल म्हणाले की, योजनेचं नाव मुख्यमंत्री घर घर राशन ठेवता येणार नाही असं केंद्राकडून सांगण्यात आलंय. खरंतर ही योजना नावासाठी किंवा श्रेय मिळवण्यासाठी सुरु केली नाहीय. तसंच श्रेय केंद्राचं आणि काम मात्र आमचं असणार आहे असा टोला केजरीवालांनी लगावला. आता या योजनेला काहीच नाव नाही. हा निर्णय़ सकाळी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला आहे. आशा आहे की, केंद्राला यावर काही आक्षेप नसेल आणि ही योजना लागू करण्यास परवानगी देतील. 

हे वाचा - दहावी बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड करणार मोठी घोषणा

केंद्र सरकारकडून पत्र
शुक्रवारी केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारला एक पत्र पाठवलं होतं. त्यामध्ये दिल्ली सरकारच्या घरपोच रेशन योजनेवर आक्षेप घेत म्हटलं होतं की केंद्र सरकार आधीपासून अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन देते. यामुळे या योजनेत दिल्ली सरकारने बदल करू नये. केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्रालयाकडून संयुक्त सचिवांनी लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटलं आहे की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दिल्ली सरकारच्या कोणतीही नवी योजना किंवा नाव स्वीकारलं जाणार नाही. मात्र जर दिल्ली सरकार त्यांची कोणती नवी योजना आणणार असेल तर त्यावर केंद्राला काही अडचण नाही. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याशिवाय असं केलं जाऊ शकतं असंही केंद्राने म्हटलं आहे.