नवी दिल्ली : दिल्लीतील मोफत विजेसाठी आप सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या वीज अनुदानाबाबात चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी दिले आहे. यामुळे नायब राज्यपाल व आप सरकारमध्ये नवे युद्ध सुरू झाले. गुजरातमध्ये मोफत वीजेचे आकर्षण वाढल्यामुळे दिल्लीतील मोफतजना बंद पाडण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला.

एलपीजी अनुदानाप्रमाणे विजेवरील अनुदान ग्राहकांच्या थेट खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव दिल्ली वीज नियामक आयोगाने २०१८ मध्ये दिला होता. अद्याप त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, याची चौकशी करण्याचे आदेश आहेत.

अंमलबजावणी रखडण्यामागे भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. आपचे प्रवक्ता आणि संवाद आयोगाचे उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, आप खासदार एन. डी. गुप्ता यांचे पुत्र नवीन गुप्ता यांना बीआरपीएल आणि बीवायपीएल या वीज वितरण कंपन्यांमध्ये संचालक बनविण्यात आले.

दिल्ली सरकारची ४९ टक्के भागीदारी असलेल्या दोन्ही वीज वितरण कंपन्या अनिल अंबानी ग्रुपच्या आहेत. या कंपन्यांकडे दिल्ली सरकारची २१२५० कोटी रुपयांची थकबाकी असताना सरकारने केवळ ११५५० कोटी रुपये घेऊन प्रकरण निकाली काढल्याचा त्याचप्रमाणे विलंबाने बिल भरणाऱ्या ग्राहकांकडून १८ टक्के विलंब शुल्क आकारणी आणि सरकारला १२ टक्क्याने भरपाई करणे यातूनही या कंपन्यांनी ८५०० कोटी कमाई केल्याचा आरोप आहे.