नवी दिल्ली- कोरोना काळात विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोरोना काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या पालकांना केजरीवाल सरकारने दिलासा दिलाय. दिल्ली सरकारने सर्व खासगी शाळांना शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील शाळांच्या शुल्कात 15 टक्क्यांची कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी गुरुवारी सांगितलं की, कोरोळा काळात सर्व पालक आर्थिक संकटात आहेत. यामुळे शाळांच्या शुल्कात 15 टक्क्यांची कपात केल्याने त्यांना दिलासा मिळेल. (Delhi government asks private schools to reduce fees by 15 percent)

कोरोना संकटामुळे पालक शालेय फी भरण्यास असमर्थ असतील, तर अशा परिस्थितीत शाळा व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांना कोणत्याही उपक्रमापासून दूर ठेवू शकत नाही. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये शाळेचे शुल्क 3000 रुपये असल्यास, शाळांनी त्यात 15 टक्क्यांची कपात केल्यानंतर पालकांना 2550 रुपये द्यावे लागतील. शाळा प्रशासनाने यापेक्षा अधिक पैसे वसूल केले असल्यास किंवा सूट दिली नसल्यास त्यांना पैसे परत करावे लागतील, अशी सूचना मनिष सिसोदिया यांनी दिली आहे.

दिल्ली सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या 460 शाळांसाठी आहे. या व्यतरिक्त दिल्लीतील इतर शाळाही दिल्ली सरकारने 18 एप्रिल 2020 आणि 28 एप्रिल 2020 मध्ये जाहीर केलेल्या शुल्कासंबंधी निर्देशांचे पालन करतील. कोरोना काळात नफेखोरी आणि व्यावसायीकरण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शाळांच्या शुल्कात 15 टक्क्यांची कपात करण्याचे आदेश दिेले होते.

आदेशात सांगण्यात आलंय की, ''विद्यार्थ्यांना शुल्क 6 महिन्यांमध्ये मासिक हप्त्यामध्ये भरावे लागणार आहे. याशिवाय शाळा आपल्या परीने स्वत: काही सवलत देऊ शकते. जर कोणता विद्यार्थी शुल्क देण्यास सक्षम नसेल तर शाळांनी याबाबात सहानुभूती दाखवावी आणि यावर चांगला विचार करावा.'' कोरोना काळात दिल्ली सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे पालकांनी स्वागत केले आहे. तसेच इतर राज्यातही अशीच सवलत देण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे.