नवी दिल्ली : १० जूनपासून दिल्लीत दारू स्वस्त होणार आहे. दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केजरीवाल सरकारने आकारलेले कोरोना शुल्क हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

देशातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. यादरम्यान, देशातील सर्व दारूची दुकानं देखील बंद होती. परंतु, सरकारने ग्रीन झोन, ऑरेंज झोन आणि रेड झोनमध्ये लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात काही प्रमाणात शिथिलता दिली होती. त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करत दारूची दुकानं सुरू करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली होती. दारूची दुकानं सुरू झाल्यामुळे दारू खरेदी करण्यासाठी तळीरामांनी एकच गर्दी केली. त्यामुळे दिल्लीतल्या केजरीवाल सरकारे ५ मे पासून सर्व प्रकारच्या दारूवर ७० टक्के कोरोना शुल्क लागू केले होते. परिणामी राजधानी दिल्लीत दारूच्या दरात चांगलीच वाढ झाली होती. 

केजरीवाल सरकारने हे कोरोना शुल्क मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता छापील किरकोळ विक्री किंमतीत तळीरामांना दारू मिळू शकणार आहे. १० https://www.esakal.com/desh/cant-allow-sanitisers-temples-has-alcohol-says-bhopal-priest-303709जूनपासून सर्व प्रकारच्या दारूवर लावण्यात आलेला ७० टक्के कोरोना शुल्क आता मद्यप्रेमींना भरावा लागणार नाही. त्यामुळे दारूचे दरही कमी होणार आहेत. दरम्यान, केजरीवाल सरकारने आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला असून दिल्लीतील रुग्णालयं केवळ दिल्लीकरांसाठीच आरक्षित राहणार आहेत. तसा निर्णय दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला आहे. दिल्लीतील रुग्णालयांत केवळ दिल्लीकरांवरच उपचार केले जातील. हरियाणा, उत्तर प्रदेश किंवा इतर राज्यातील नागरिकांवर दिल्लीत उपचार केले जाणार नसल्याचे दिल्ली सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
-----------
जी सेव्हनवरून चीनचा भारताला इशारा; अमेरिकेचा हा डाव असल्याचे मत
-----------
पुजारी करतायेत सॅनिटायझर वापरायला विरोध; कारण, वाचून व्हाल चकित
------------
केंद्र सरकारची रुग्णालयं यादरम्यान सर्वांसाठी खुली राहणार आहेत असे स्पष्ट केले आहे. हरियाणा आणि युपीच्या सीमा दिल्लीला चिटकून आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील रुग्णांलयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात येथून रुग्ण येतात. त्यामुळे दिल्लीकरांसाठी बेड उपलब्ध होणार नसल्याची भिती दिल्ली सरकारला वाटत असल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आता दिल्लीतील सर्व बेड हे दिल्लीकरांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. इतर राज्यातील नागरिकांना कुठल्याही परिस्थितीत राज्यसरकारच्या रुग्णालयात ॲडमिट करुन घेतलं जाणार नाही.