नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्कार गुन्हा आहे की नाही? यावर आज दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court Marital Rape Verdict) निकाल देणार आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठासमोर काही दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. दिल्ली न्यायालय आज निकाल देणार असून निकालाकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा गुन्हा आहे की नाही? याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्यासाठी केंद्राने वारंवार न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्रावर नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्रे पाठवून या विषयावर त्यांची प्रतिक्रिया मागितली आहे. सूचना मिळेपर्यंत कामकाज तहकूब करावे, असे केंद्राच्या वकिलांनी सांगितले. पण, न्यायालयाने वेळ वाढवून देण्यास नकार देत आपला निकाल राखून ठेवला होता.

कलमातील कोणत्या मुद्द्यावर आक्षेप? -

भारतात वैवाहिक बलात्कार कायद्यानुसार गुन्हा नाही. त्यामुळे भारतीय दंडविधानातील कोणत्याही कलमात त्याची व्याख्या केलेली नाही. तसेच शिक्षेची तरदूत देखील नाही. भारतीय दंडविधानातील कलम 375मधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अपवादाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची व्याख्या तर करण्यात आली आहे. तसं कृत्य करणाऱ्यांना गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. पण, ''वैवाहिक जीवनात पुरुषाने पत्नीशी शरीरसंबंध प्रस्थापित केले आणि त्या पत्नीचं वय 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्या कृत्याला बलात्कार मानता येणार नाही, मग त्या पत्नीची अशा संबंधांना संमती असो वा नसो.'' असा अपवाद या कलमामध्ये देण्यात आला आहे. याच अपवादावर याचिकांमधून आक्षेप घेण्यात आला आहे. हा अपवाद असंवैधानिक आणि अनुचित असल्याचा दावा या याचिकांमधून करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्ते कोण? -

वैवाहिक बलात्काराप्रकरणी आतापर्यंत चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. यापैकी 2015 मध्ये RIT फाउंडेशनने, 2017 मध्ये ऑल इंडिया डेमोरॅक्टिक वुमेन्स असोसिएशन (AIDWA), 2017 मध्ये वैवाहिक बलात्कार पीडित खुशबू सैफी आणि पत्नीने बलात्काराचा आरोप केलेल्या पतीने याचिका दाखल केली होती.

खोट्या केसेस, गैरवापराची संभाव्यता आणि वैवाहिक नातेसंबंध आणि कुटुंबाचे नुकसान यासह विविध कारणांवरून वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणाविरुद्ध पुरुषांच्या हक्क संघटनांकडून किमान तीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.