अंमलबजावणी संचालनालयाने आज दिल्ली उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, दिल्लीच्या रद्द करण्यात आलेल्या मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टीला आरोपी म्हणून उभे करण्याचा त्यांचा इरादा आहे.

माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनीष सिसोदिया यांनी ईडी आणि सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळावा यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांना केंद्रीय तपास यंत्रणा विरोध करत असताना हा युक्तीवाद केला.

ईडीचे विशेष वकील झोहेब हुसेन यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, "या प्रकरणात आम आदमी पक्षालाही आरोपी केले जाईल आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले जाईल."

तत्पूर्वी, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर खुलासा केला होता की, या प्रकरणात राजकीय पक्षाला आरोपी बनविण्याचा विचार केला जात आहे. आणि विकृत योजनेची चौकशी करण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) चे कलम 70 लागू केले आहे.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, नुकतेच न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने आम आदमी पक्षाचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचे आव्हान फेटाळून लावताना, राजकीय पक्षाला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते, असे सांगितले होते.

दरम्यान दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मार्चमध्ये अटक करण्यात आलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.

आपचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मात्र, याच प्रकरणात आता जामीन मिळून शकला नाही. ईडीने त्यांना 9 मार्च रोजी अटक केली होती. ते सध्या दिल्लीती तिहार कारागृहात आहेत.